खोज

माघ १६, काठमाडौँ | सत्ता सहकार्य थालेको एक महिनामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच खटपट सुरु भएको छ । पुष १० को सहमतिअनुसार नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन प्रचण्डको आनाकानीसँगै गठबन्धनमा समेत दरार आउनसक्ने संकेत देखिएको हो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेसबाट एमाले कित्तामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने तथा राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भएको दुई दलबीच भएको थियो । त्यस बमोजिम माओवादीले प्रधानमन्त्री र एमालेले सभामुख पाइसकेका छन् । तर, राष्ट्रपतिको विषयमा भने प्रचण्डको भाका फेरिन थालेपछि एमाले झस्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने निर्णय माओवादीले लिएको छ, जुन एमालेलाई स्वीकार्य छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीले उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरिसकेका छन् । केही दिनअघि उनले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘एमालेले आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ, राष्ट्रिय सहमति त्यही हो ।’

औपचारिक रुपमै निर्णय गरेर माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेपछि एमाले नेताहरु झस्किएका छन् । प्रचण्डले सहमतिबाट पछि हटेर धोका दिन खोजेको उनीहरुको बुझाइ छ । यद्यपि, पार्टीले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन ।

यता, माओवादीभित्र भने राष्ट्रपति एमालेलाई कुनै हालतमा छोड्नु नहुने मत बलियो छ । सहमतिको पालना गर्दा साढे दुई बर्षपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै एमालेको हुने र आफूहरु अप्ठेरोमा पर्न सक्ने माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ । प्रचण्ड पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिन चाहँदैनन् । गठवन्धनलाई दाउमा राखेर भए पनि आफू अनुकुल राष्ट्रपति बनाउने रणनीति उनको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य सहमतिबाट पछि हट्दै माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको कुरालाई उचाल्न नहुने बताउँछिन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘अहिले माओवादीबाट सहमति विपरितका तर्कहरु बाहिर आएपछि आशंका पैदा हुनु स्वभाविक हो । तर, अहिले हामी त्यसमा अल्झिनु हुँदैन ।’

उनले प्रचण्डलाई एमालेले प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नु नै ठुलो कुरा भएको बताइन् । ‘अहिले त प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दलको अध्यक्ष प्रचण्डलाई विश्वास गरेर नै प्रधानमन्त्री बनाउनु धेरै ठुलो कुरा हो । त्यसैले प्रचण्डजीले पनि अत्यन्तै सहजताका साथ लिनुपर्छ र पहिलाकै सहमतिअनुसार चल्नुपर्छ । एमालेले यतिसम्म स्वीकारेर अघि बढेपछि मिलेर जाऔं भन्नेमा प्रचण्डजी लाग्नुपर्छ ।’

अझै पनि सत्ता खेलमा एमालेलाई विस्थापित गरेर जान्छु भनेर प्रचण्डले सोच्नु नहुने उनले बताइन् । उनले थपिन्, ‘एमालेले संस्थागत निर्णय गरेर जोसुकै व्यक्तिलाई अघि सारेपनि सत्ता साझेदार दलहरुले स्वीकार्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा सहमति अनुसार भइसक्यो । अब राष्ट्रपतिमा आएर राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भनेर अनेकौ कुरा गर्नु ठीक हुँदैन ।’

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भने राष्ट्रपतिको चुनावको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको व्यवहार नकारात्मक नभएको तर्क गर्छन् ।

उनले विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा शंका गर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रिय सहमति खोज्नुको अर्थ प्रतिपक्षलाई दिनु भन्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि सत्ता गठबन्धनभित्रबाट नै राष्ट्रपति होस् भन्ने चाहनुभएको छ ।’

संघदेखि प्रदेशसम्म नै गठबन्धनको सरकार भएकाले सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार नै राष्ट्रपति हुने उनको जिकिर छ । बरु कांग्रेसले सत्ताबाहिर रहँदा अस्थिरता ल्याउन खोजेको आरोप उनले लगाए ।

त्यसो त सत्ता गठबन्धनको बिषयलाई लिएर अहिले माओवादीभित्र दुई धार देखिएका छन् । पार्टी उपाध्यक्षद्रय कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने अडानमा छन् । आवश्यक पर्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ब्यूउँताउनुपर्ने सम्मको रणनीतिका साथ उनीहरु कांग्रेससँग संवादमा छन् ।

गृहमन्त्रीमा पनि हानाथाप

नागरिकता मुद्दा हारेर रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको बिषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच मतभेद देखिएको छ । खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सांसद, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले गुमाएका थिए ।

तर, अहिले नागरिकता लिइसकेपछि उनलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउनेबारेमा प्रचण्ड र ओलीबीच सहमति बन्न नसकेको हो । यो बिषयमा आइतबार साँझ पनि दुई नेताबीच छलफल भएको थियो ।

गैरसांसदलाई पनि संविधानअनुसार ६ महिना मन्त्री बनाउन मिल्ने प्रावधान अनुसार ओलीले लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिन प्रचण्डमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने अहिले रिक्त रहेको गृहमन्त्रालय आफैं राख्ने पक्षमा छन् ।

अहिलेको सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीले पाउन सकेको छैन । गृहजस्तो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीसँग रहनुपर्ने तर्क माओवादी नेताले गर्न थालेका छन् ।

माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘रास्वपाले दाबी गरेझैं अब फेरि उसैले पाउँछ भन्ने छैन । सरकारको नेतृत्व भएको दलले नै गृह मन्त्रालय राख्ने विगतको प्रचलन पनि हो ।’तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पावर शेयरिङमा आफ्नो भागमा परेको गृह मन्त्रालय नछाड्ने बताइसकेको छ । रास्वपा र ओलीको दबाबले गृहमन्त्रालयको बिषयमा पनि प्रचण्ड अफ्ठ्यारोमा परेका छन् ।

एमाले महासचिव पोखरेल भने लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रचण्डलाई दबाब नदिइएको बताउँछन् । ‘अहिले कुनै पनि खालको दबाब दिइएको छैन । गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच छलफल भएर मात्रै टुङ्गिन्छ,’ उनको भनाइ छ ।