ललित बोहरा/असोज ५, डडेल्धुरा  । नेपाल सरकारले प्रदेश नम्वर सातको उच्च अदालत दिपायलमा स्थापना गर्नका लागी निर्णय गरे संगै कानुन व्यवसायको सुदुरपश्मिमा आ"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

ललित बोहरा/असोज ५, डडेल्धुरा  । नेपाल सरकारले प्रदेश नम्वर सातको उच्च अदालत दिपायलमा स्थापना गर्नका लागी निर्णय गरे संगै कानुन व्यवसायको सुदुरपश्मिमा आ"/>

२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डडेलधुरा - DDL

डडेल्धुरामा उच्च अदालत स्थापनाको माग गर्दैकानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र

२०७३, ५ आश्विन बुधबार १३:०१


ललित बोहरा/असोज ५, डडेल्धुरा  । नेपाल सरकारले प्रदेश नम्वर सातको उच्च अदालत दिपायलमा स्थापना गर्नका लागी निर्णय गरे संगै कानुन व्यवसायको सुदुरपश्मिमा आन्दोलन शुरु भएको छ । 

यसै क्रममा डडेल्धुरा जिल्लाका कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन शुरु गरेका छन् । सरकारले प्रदेश न ७ को उच्च अदालत दिपायलमा रहनेगरी गरेको निर्णयको विरुद्धमा बार एशोसिएसन डडेल्धुराले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।  

बार एशोसिएसन डडेल्धुराका अध्यक्ष्य तथा अधिबक्ता बिष्णु भट्टको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा मार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय लाई  तिन वुँदे माँग सहित मंगलवार ज्ञापन पत्र वुझाएको छ । 


ज्ञापन पत्रमा भौगोलिक र आर्थीक रुपमा सात नम्वर प्रदेशको केन्द्र विन्दुमा रहेको डडेल्धुरामा उच्च अदालत कायम गरियोस भने उल्लेख गरिएको छ । मौजुदा सुदरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर र डडेल्धुरा, डोटी, वझाङ, वाजुरा, बैतडी, दार्चुला जिल्लाबाट चार घण्टाको दुरीमा डडेल्धुरा पुग्न सकिने र वातावरणीय रुपमा पनि डडेल्धुरा  स्वच्छ भएकाले डडेल्धुरामा स्थापन गर्न समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । 

उता कैलालीमा पनी कानुन ब्यबसायीहरु हिजो देखी जिल्ला अदालत कैलालीमा धर्ना गरी रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी