डडेल्धुरामा उच्च अदालत स्थापनाको माग गर्दैकानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र

<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/df2dd7d4fe9ccedd1a8e7e134d4adc181474462882.jpg" style="width: 800px;"><b><br></b></p><p><b>ललित बोहरा/असोज ५, डडेल्धुरा &nbsp;। </b>नेपाल सरकारले प्रदेश नम्वर सातको उच्च अदालत दिपायलमा स्थापना गर्नका लागी निर्णय गरे संगै कानुन व्यवसायको सुदुरपश्मिमा आन्दोलन शुरु भएको छ ।&nbsp;<br></p><p>यसै क्रममा डडेल्धुरा जिल्लाका कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन शुरु गरेका छन् । सरकारले प्रदेश न ७ को उच्च अदालत दिपायलमा रहनेगरी गरेको निर्णयको विरुद्धमा बार एशोसिएसन डडेल्धुराले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । &nbsp;</p><p>बार एशोसिएसन डडेल्धुराका अध्यक्ष्य तथा अधिबक्ता बिष्णु भट्टको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा मार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय लाई &nbsp;तिन वुँदे माँग सहित मंगलवार ज्ञापन पत्र वुझाएको छ ।&nbsp;</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/e169942a50f319895cedce49b1c1a8f41474462899.jpg" style="width: 800px;"><br></p><p>ज्ञापन पत्रमा भौगोलिक र आर्थीक रुपमा सात नम्वर प्रदेशको केन्द्र विन्दुमा रहेको डडेल्धुरामा उच्च अदालत कायम गरियोस भने उल्लेख गरिएको छ । मौजुदा सुदरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर र डडेल्धुरा, डोटी, वझाङ, वाजुरा, बैतडी, दार्चुला जिल्लाबाट चार घण्टाको दुरीमा डडेल्धुरा पुग्न सकिने र वातावरणीय रुपमा पनि डडेल्धुरा &nbsp;स्वच्छ भएकाले डडेल्धुरामा स्थापन गर्न समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।&nbsp;</p><p>उता कैलालीमा पनी कानुन ब्यबसायीहरु हिजो देखी जिल्ला अदालत कैलालीमा धर्ना गरी रहेका छन् ।</p>