२०८३, १९ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

कर्मचारीको विवरण बुझाउन निर्देशन

२०७९, १ चैत्र बुधबार ०९:५९

चैत १, काठमाडौँ | सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय कार्यालयका कर्मचारीहरुको विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र संवैधानिक निकायहरुलाई परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र कर्मचारीको विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको छ । 

मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह थापाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त परिपत्रमा भनिएको छ, “मन्त्रालय–संवैधानिक आयोगको स्वीकृति सङ्गठन संरचनाबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी ढाँचामा कर्मचारीको विवरण तीन दिनभित्र मन्त्रालयको कर्मचारी महाशाखामा बुझाउन निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।”

उक्त परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले पद, श्रेणी, सेवा समूह, स्वीकृत दरबन्दी, पदपूर्ति, रिक्त, फाजिल, सरुवा लगायतको विवरणसमेत माग गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईविरुद्ध नेपालको रोमाञ्चक जित अर्थमन्त्री वाग्लेसँग ट्रम्पका विशेष दूत गोरको भेटवार्ता हामीले नबोल्दै गर्दा अरु कसैले बोल्लान् भनेर नबोलेको हो: गगन थापा फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक बालकको मृत्यु देशभरिको सातै प्रदेशमा वर्षा, हावाहुरी, असिना र चट्याङको उच्च जोखिम नेपाल र यूएईबीचको खेल वर्षाका कारण रोकिए जलजला जाने बाटोमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैको सनाखत खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो बुद्धले देखाउनुभएको बाटो दुःख निवारणको बाटो हो: बालेन शाह सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु सार्वजनिक बिदा परे तापनि भोलि सर्वोच्च अदालत खुल्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ हुने राष्ट्रपतिले जारी गरे सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश हामी सबै नागरिक हौँ र सबैको बराबर अधिकार छ: बाबुराम भट्टराई सर्लाही–४ को विकास र आगामी जितका लागि म सधैँ साथमा रहनेछु: गगन थापा कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्रहरूमा लापरवाही भएको भन्दै नेविसंघले बुझायो परीक्षा बोर्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले नयाँ नेतृत्वको टिम तयार पार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको मैले नै हो: प्रचण्ड एकै दिन दुई हजार ४८९ सवारी चालक कारबाहीमा, २२ लाख बढी राजस्व संकलन रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै