खोज

असोज १५, काठमाडौं । मलेसियाका लागि नेपाली राजदुत डा. निरञ्जनमानसिंह बस्नेतले आफ्नो र राजदुतावासको विरोधमा बोल्ने जो कोही नेपालीहरुलाई पनि विविध आरोप लगाएर नेपाल डिपोर्ट गर्ने गरेको पीडितहरुले आरोप लगाएका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पीडित दम्पती टेकबहादुर राना र देवी गुरुङले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । कार्यक्रममा पीडित देवी गुरुङ्ले राजदुत बस्नेतको कार्यशैलीको विरोध गर्दा जबरजस्ती नेपाल पठाईएको गुनासो पोखिन् ।

उनका अनुसार उनीहरु नाबालक छोरासहित सपरिवार नै सन् २०१० देखि मलेसियाको क्वाललम्पुरमा भूदी कञ्चन एमएसडिएन विएचडी (हिमालयन रेष्टुरेन्ट) व्यवसाय गरी काम गर्दै आएको र सन् २०१४ देखि मलेसिया नेपाली व्यवसायी संघको कोषाध्यक्ष भई काम गरिरहेका थिए ।

राजदूत बस्नेतले गैरकानुनी तवरबाट मलेसियाको कोप्रासी नामक गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्का दिई दूतावासकै परिसरमा कार्यालयका लागि निःशुल्क ठाउँ उपलब्ध गराई सो संस्थालाई बुझाएको च्ः १२५० को रसिद दिने तर च्ः २१०० सम्म भुक्तानी लिई नेपाली नागरिकलाई ट्राभल्स डकुमेन्ट दिने निर्णयको विरोध गर्दा आफूहरु यस्तो शिकार बनेको गुरुङ्ले सुनाईन् ।

उनले अघि थपिन्,‘भ्रष्टाचारजन्य कार्यको विरोध मलेसियाका सम्पूर्ण संघसंस्थाको मिटिङमा नेपाली व्यवसायीको तर्फबाट यस्तो भ्रष्टाचारी राजदूतलाई पेटिकोट र जुत्ताको माला लगाइनुपर्छ भनी अभिव्यक्ति दिएकै भरमा राजदूत डा. बस्नेतले २०१६ जनवरीमा मलेसियाको प्रशासन र अध्यागमनलाई हामी निवेदकहरुलाई विनाकारण ठगीको आरोप लगाउँदै नेपाल डिपोर्ट गर्न पत्र लेखे, सोही पत्र लेखिएको भनी हामीलाई जानकारीसहित मलेसियाको पुलिस अनुसन्धानका लागि २०१६ जुलाईमा हामीले सञ्चालन गरेको रेष्टुरेन्टमा आई स–परिवारको सबै डकुमेन्टहरु लिई एम्बेसीले लेखेको पत्र देखाउँदै अनुसन्धान गरिरहेका छौं भन्दै साधारण सोधपुछ गरेर गए ।’

मलेसियन प्रहरीले सोधपुछ गरेपछि आफूहरु ‘स–परिवार’लाई मलेसियन एम्बेसी र राजदूतले नेपाल डिपोर्ट गर्न पत्र काटेको स्मरण गर्दै गुरुङ्ले भनिन्,‘हामीले राजदूत बस्नेतलाई सम्बोधन गरेर सन् २०१६ अगष्ट २ तारिखमा पहिलो निवेदन र अगष्ट ९ तारिखमा दोस्रो निवेदन दिएर हामी मलेसियाको नियम कानुनभित्र रहेर व्यापार व्यवसाय गर्दै आइरहेको र यसैक्रममा केही कमीकमजोरी भएको भए त्यो सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने जानकारी गराउँदै आपूmहरुलाई नेपाल डिपोर्ट नगराई मलेसियामै व्यापार व्यवसाय गरेर बस्न दिन अनुरोध गरेर पत्र लेखेका थियौं, तर राजदुतले हाम्रो निवेदनको वेवास्ता गर्दै हामीप्रति व्यक्तिगत रिसइबी र इगोको आधारमा मलेसियन अध्यागमन र प्रहरीलाई राजदूतले ताकेता गरी २०१६ अगष्ट २५ मा रेष्टुरेण्टको ढोका तोडफोड गरी हामी स–परिवारलाई पक्राउ गर्न लगाए ।’

पीडित दम्पतीद्धारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हामीलाई हिरासतमा लिई मलेसियन प्रहरीले टेकबहादुर रानालाई १४ दिन र देवी गुरुङलाई २१ दिन राखी मलेसिया प्रवेशमा ५ वर्षको प्रतिबन्ध लगाई टेकबहादुर राना (श्रीमान) र छोरा सागर राना सेप्टेम्बर ८ २०१६ र देवी गुरुङ (श्रीमती) सेप्टेम्बर १४ २०१६ मा नेपाल डिपोर्ट गरियो ।’

विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘ हामीलाई नेपाल डिपोर्ट गरिएपछि मलेसियामा सम्पर्क गर्दा मलेसियामा हामीले सञ्चालन गर्दै आएको रु. ५ करोड लगानी रहेको रेष्टुरेन्ट हाम्रा विरोधी र राजदूत निरन्जनमान सिंह बस्नेतको मिलेमतोमा कब्जा गरिएको जानकारी प्राप्त भयो । उक्त रेष्टुरेन्ट कब्जा गरी सेप्टेम्बर ३० मा रेष्टुरेन्ट समेत उद्घाटन गरी अन्य समूहले कब्जा गरिसकेको जानकारी गराउँदछौं । हामीलाई उक्त समूहले नेपालमा कानूनी बाटो अपनाएमा मलेसियाबाट डिपोर्ट गरेको जस्तै नेपालमा पनि जस्ता प्रकारका कारबाही गरिने धम्की दिएका छन् ।’

आफूले सामान्य बोलेको आधारमा राजदूत बस्नेतले व्यवसाय गरी खाने ठाउँ कब्जा गर्नेदेखि लिएर बिना गल्ती नेपाल डिपोर्ट गराई आफूमाथि धेरै ठूलो अन्याय गरेको गुरुङ्ले आरोप लगाईन ।गुरुङ्ले आफूमात्रै नभएर मलेसियन राजदूतावास र राजदूत बस्नेतको भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा आफूजस्ता दर्जनौं नेपालीहरुमाथि अहिले चरम दमन र अन्याय भएको समेत दाबी गरिन । उनले अघि थपिन्,‘यसरी निर्दोष नेपालीमाथि व्यक्तिगत विरोध गरेकै भरमा विविध षड्यन्त्र बुनेर राजदूत बस्नेतले मलेसियामा धेरै नेपालीको उठीबास लगाएका छन् ।’

सर्वसाधारण नेपालीको बाँच्न पाउने र स्वतन्त्र व्यापार व्यवसाय कुण्ठित गरि बिनाकारण मलेसियाबाट डिपोर्ट गराउने राजदूत बस्नेतलाई नेपाल फिर्ता बोलाई आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत पीडित दम्पतिले माग गरे ।

त्यस्तै उनीहरुले आफ्नो कब्जा गरिएको रेष्टुरेन्ट फिर्ता गराई मलेसिया गएर पुनः व्यापार व्यवसाय सुचारु गरि बस्ने वातावरण मिलाउन समेत सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुले सञ्चालन गरेको उक्त रेष्टुरेन्टमा नेपाली रु ५ करोड लगानी रहेको समेत जानकारी दिए । पीडित गुरुङ्ले उक्त लगानी बराबरको ५ करोड फिर्ता हुनुपर्ने समेत माग गरिन् ।