असोज १७, काठमाडौँ | सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रहरी कर्मचारीका लागि काज (सरुवा)सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्याललयले सोममबारदेखि देशभरका इकाइहरूलाई परिपत्र गर्दै काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्डबारे अवगत गराएको छ।

व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो अनुकूल कार्यालयमा काज कार्यरत रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार पारिएको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको दाबी छ। 

नयाँ मापदण्डअनुसार वास्तविक समस्या भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले अधिकतम् ६ महिनाका लागि आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहन निवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त समस्यालाई मध्यनजर गरी विभागले ६ महिना अवधिसम्म मात्र काज स्वीकृत गर्ने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा छ। 

काज स्वीकृत भएका कर्मचारीहरूले ६ महिनाभन्दा बढी काज बस्नको लागि कबुलियतनामाको फाराम भरी दस्तखत गर्नु पर्नेछ। कबुलियतनामा उल्लेख भए अनुसारको सर्तनामा स्वीकृत भएको ६ महिना काज सुविधा उपयोग गरिसके पश्चात् लागू हुनेछ। 

६ महिना काज सुविधापश्चात् कर्मचारी सम्बन्धित दरबन्दीमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनु पर्नेछ। तोकिएको समय अवधिभित्र आफ्नो समस्यालाई समाधान गरी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएमा कबुलियतनामा फाराममा उल्लेख भएका कल्याणकारी सेवा सुविधा, अनपोल तथा एफपीयु मिसन, विदेश तालिम तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने तालिम, कमाण्ड लगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ। साथै थप काज बस्ने कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासअन्तर्गत बढुवामा प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी वार्षिक कार्य सम्पादन र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापतको मूल्याङ्कन अंक कम मात्रामा दिइनेछ। 

हाल काजमा रहेका कर्मचारीहरूलाई असोज २२ गतेदेखि नयाँ मापदण्ड  लागू हुनेगरी ६ महिना अवधि दिइने सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए। त्यसपछि तोकिएको दरबन्दीमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्नेछ। 

अस्थायी कार्यालयहरूमा संगठनले आवश्यक ठानी काज खटाएका तथा स्वास्थ्य, संचार तथा इन्जिनियरिङ, लेखा, कानुन एवं प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताअनुसार काज खटाइ कामकाज गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। सो सेवा तथा समूहभित्रका कर्मचारीहरूले भने कबुलियतनामा फाराम भर्नु पर्ने छैन। 

एकपटक काजको सुविधा लिइसकेका कर्मचारीले कम्तीमा २ वर्षसम्म काजको अर्को सुविधा प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कबुलियतनामा सर्तको समयावधिको विवरण ६/६ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको कल्याणकारी सेवा केन्द्र, यूएन मिसन शाखा, तालिम शाखा, कर्मचारी प्रशासन शाखा, सामान्य प्रशासन शाखामा अनिवार्य जानकारी गराउन समेत भनिएको छ।