असोज १८, काठमाडौँ | तरुण दलमा आबद्ध गुण्डा नाइके ‘रिगल’ उर्फ योगराज ढकाल संविधान दिवसको अवसरमा असोज ३ गते कैद मिनाहा हुँदै जेलमुक्त भए। खुकुरी र खुँडा प्रहार गरेर नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरेर जेल पुगेका रिगल छुट्नुमा सरकार, राष्ट्रपति र अदालतका फैसलासमेत दाहिना बनेको विभिन्न सन्दर्भहरूबाट पुष्टि हुन्छ।

संविधानको धारा २७६, तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय) ऐन २०७४ को दफा ३७ अनुसार कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा मात्रै कैद कट्टाका लागि सिफारिस गर्न सकिने कानुनी प्रवधान छ।

तर रिगलका लागि यो कानुनी प्रावधानले छोएन। उनी ५० प्रतिशत कैद नबसी जेलमुक्त भए। रिगलसहितको समूहले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोक नजिक नेपालगन्ज–८ का २९ वर्षीय चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। मानन्धर हत्याको एक महिनापछि २०७२ भदौ ७ गते रिगलले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलको बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति समेत थिए।

चेतन हत्यामा संलग्न १३ अभियुक्तमध्ये रिगलसहित प्रशान्त गौतम भनिने प्रेमध्वज खत्री, विशाल भनिने छविलाल बस्नेत र नवराज खत्री भनिने मोहनलाल खड्कालाई २०७५ वैशाखमा जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। बाँकी ९ जनालाई भने ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाइएको थियो।

सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसलाअनुसार रिगल २० वर्ष सजाय बस्नुपर्ने थियो। कैद कट्टा गरेर जेलमुक्त हुने बाटो खुल्ला रहेकाले उनी त्यसभन्दा अघि नै रिहा हुनसक्ने ठाउँ पनि बाँकी नै थियो। तर त्यसका लागि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय) ऐन २०७४ अनुसार उनी कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत जेल बसेको हुनुपर्ने थियो।

जसअनुसार रिगल सुरुमा आत्मसमर्पण गरेको मिति २०७२ भदौ ७ गतेबाट गणना गरेर १० वर्ष २०८२ भदौ ७ गतेपछि मात्रै ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेर कैद कट्टा गरी रिहा हुने कानुनी प्रावधान थियो। तर उनी त्यसभन्दा अघि नै ५० प्रतिशत कैद भुक्तान नगरी २ वर्ष पहिला नै ८ वर्ष कैद बसेर जेलमुक्त भए।

उनी अहिले जेलमुक्त हुनुमा हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठकै फैसला नजिर बनेको देखिन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयले समेत रिगलसहित ६७९ जना कैदको कैद मिनाहा गरी रिहा गरिएको जनाकारी लागि सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा एउटा मुद्दा नम्बर समेत उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको रिट नम्बर ०७६–डब्लुओ–०९३९ र रिट नम्बर ०७९–डब्लुएच–०१४७ को फैसला समेतको आधारमा कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा गरिएको।’

राष्ट्रपति कार्यालयले सन्दर्भको रुपमा लिएको यी दुई मुद्दा नम्बर रिगल छुट्नुको कारणबारे प्रष्ट्याउन खोजिएको थियो। किनकि अहिलेको कानुनी प्रावधानअनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान नगरेकाले रिगल कैद कट्टामार्फत् जेलमुक्त हुने अवस्था थिएन।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका यी दुई मुद्दा नम्बरमध्ये दोस्रो मुद्दा नम्बर हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको फैसला हो। उनकै फैसलालाई आधार बनाउँदै अहिले रिगललाई जेलमुक्त गरिएको छ।

के थियो रिगल छुटाउन सघाउने श्रेष्ठको फैसला?

मोरङ घर भएका प्रमेश राजवंशी हत्यामा दोषी ठहर भएर सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएपछि नख्खु कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै आएका थिए। व्यक्ति हत्याको आरोपमा उनी २०७१ कात्तिक ७ गते पक्राउ परेका थिए। अदालतले २०७३ असार २७ गते प्रमेशलाई २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो।

जसअनुसार उनी २०९१ कात्तिक २६ गतेसम्म कैदमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर प्रमेशले कैद कट्टाका लागि सिफारिस पाउँ भन्दै २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार कैद कट्टाका लागि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर प्रमेशले यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा पहिला नै जेल बसेको भन्दै साविक कारागार नियमावली २०२० अनुसार हुने ४० प्रतिशत कैद बसेपछि कैद कट्टाको प्रावधान भएकाले सोही अनुसार गरी पाउँ भन्दै रिटमा माग गरेका थिए।

उक्त रिटको फैसला आफ्नो पक्षमा आएमा २०७९ फागुन ७ गते हुने प्रजातन्त्र दिवसमा हुने कैद मिनाहाका लागि फारम भर्ने प्रमेशको योजना थियो। तर अहिलकै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार कैद कट्टाका लागि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरी मात्रै कैद कट्टा हुने भएकाले प्रमेशको रिट खारेज हुनुपर्ने मागदाबी विपक्षीहरु नख्खु कारागार, कागारा व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएका थिए।

तर गत वैशाख ८ गते तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै ४० प्रतिशत कैद सजाय बसे पनि कैद मिनाहा हुनसक्ने फैसला गरिदिए।

श्रेष्ठले र फुयालको इजलासले लेख्यो, ‘नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा ‘कुनै कानुन अन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानुनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ। तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हमसम्म मात्र सजाय कार्यान्वय हुनेछ।’

यसैलाई व्याख्या गर्दै न्यायाधीशद्वयको इजलासले थप व्याख्या गर्यो , ‘२०७३ सालमा कर्तव्य ज्यान भएको र २० वर्ष कैद भएको अवस्था छ। उक्त कैद हाल मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख भएभन्दा बढी रहेको देखिएन। साथै वरदाता भएको समयमा कारागार नियमावली २०२० प्रचलनमा रहेको पाइयो। जसअनुसार निवेदक प्रमेश राजवंशीलाई तोकिएको कैद सजाय ४० प्रतिशत कैद अवधि भुक्तान गरिसकेकाले कैद सजाय छोट्याउने उनको हक रहेको देखियो।’

हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको गत वैशाखको यही फैसला अनुसार रिगल जेलमुक्त भए।

रोचक कुरा त रिगलको जेल रिहाविरुद्ध उनकी पत्नी भारती मानन्धरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छिन्। रिगलको रिहाई गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै उनले रिट दायर गरेकी छिन्। जबकि उनले जहाँ रिट दायर गरेकी छिन्, त्यहाँकै प्रधानन्यायाधीशको फैसलालाई आधार मान्दै रिगल रिहा भएका छन्। अब सर्वोच्चका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले गरेको फैसला उल्टाउने आँट गर्लान् वा रिगलको रिहाईलाई सदर गर्लान् त्यो निकै रोचक हुने देखिन्छ।