असोज २५, काठमाडौँ | महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले गुण्डा नाइके रिगल उर्फ ‘योगराज ढकाल’लाई राष्ट्रपतिले मात्र छानेर आममाफी नदिएको बताएका छन्।रिगलको आममाफीविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्त पोखरेलले सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै राष्ट्रपतिले मात्र छानेर रिगललाई आममाफी नदिएको बताए। 

सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा महान्यायाधिवक्तालाई आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। बहसका क्रममा पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रपतिले मात्र छानेर रिगललाई आममाफी दिनुभएको छैन। ६७० जनाले पाएका थिए।’

यस्तै बहसका क्रममा न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ‘राष्ट्रपतिले कैद कट्टी गर्ने अधिकार नियमावलीले मात्र दियो कि संविधानमा छ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन्। 

यस्तै संविधानको २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानमा राष्ट्रपतिले कुन कानुन अनुसार आममाफी वा कैद कट्टी दिएका हुन् भन्ने प्रश्न पनि सरकार पक्षका बहसकर्तालाई सोधेका थिए। 

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले कानुनमा माफी वा कैद कट्टीका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् निवेदन दिनुपर्ने देखिएको र रिगलले राष्ट्रपतिकोमा निवेदन दिएका छन्? भन्दै प्रश्न सोधेका थिए। 

जवाफका क्रममा महान्याधिवक्ता पोखरेलले रिगलले राजनीतिक आधारमा माफी नपाएको बताएका छन्। २० वर्ष कैद भएका १२० जनाले माफी पाएकोमा रिगलले पनि सोही अनुसार माफी पाएको बताए। 

उनले भने, ‘रिगलले राजनीतिक आधारमा माफी पाएको होइन। अन्य २० वर्ष कैद भएका १०८ जनाले पनि माफी पाएका छन्। उनीहरुले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका छन्। ६० प्रतिशत छुट दिइएको हो। रिगलको हकमा १३६ नम्बरमा ११ वर्ष ११ महिना पाँच दिन छुट दिइएको हो। उनी आठ वर्ष कैदमा बसेका हुन्।’