४ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

टिकटकविरुद्धका रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा

४ मंसिर २०८०, सोमबार ०७:४२

मङ्सिर ४, काठमाडौँ | टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्धका रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेका छन् ।

यही मंसिर १ गते दर्ता भएका टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्धका रिट सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा परेका थिए । तर, न्यायाधीश चुडाल नहकुल सुवेदीसहितको संयुक्त इजलासमा व्यस्त भएकाले एकल इजलासमा बस्न नभ्याउने भएपछि सबै मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेका हुन् ।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइटेल, सुनिलरञ्जन सिंह, भद्रप्रसाद नेपाल, अञ्जन धिताल, यज्ञमणि न्यौपाने, रामकृष्ण बञ्जरा, प्रेमराज सिलवाल, त्रिलोकबहादुर चन्द र कानुनका विद्यार्थी परशुराम पाण्डेले रिट दायर गरेका छन् ।

गत २७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा १० रिट दर्ता भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँः मन्त्री घिसिङ योजना र नतिजा विश्लेषणबिनाको खर्चले राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो: उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै सुनको मूल्य तोलामा २ हजारले घट्यो विदेश पठाइदिने भन्दै ४९ लाख १४ हजार ठगी गर्ने पक्राउ स्पा र होटलहरूबाट आठ बालिकाको उद्धार, पाँच जना पक्राउ रास्वपाबाट समानुपातिक तर्फ ३५३ जनाले दिए उम्मेदवारी, १२ र १३ गते प्रारम्भिक निर्वाचन एमाले महासचिवमा पुनःनिर्वाचित पोखरेलको राजनीतिक यात्रा केपी शर्मा ओलीले लिए शपथ रास्वपाद्वारा समन्वय कार्यदल गठन रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ, सञ्चारमन्त्री खरेल निर्वाचन महोत्सव बन्दैछः सञ्चारमन्त्री पाकिस्तानबाट १६७ जना अफगान कैदी स्वदेश फिर्ता अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १९ जना पक्राउ एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा एमाले पदाधिकारी निर्वाचित एमाले अध्यक्षमा ओली विजयी मुलुकको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छः उपराष्ट्रपति यादव भारतद्वारा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई तीव्रता