मङ्सिर ८, काठमाडौँ | माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत मंसिर ५ गते एक सूचना जारी गर्दै माइतीघर मण्डला लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा ३० दिनका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशविरुद्ध अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल लगायतले दायर गरेको रिटमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँलाई विपक्षी बनाएका थिए । 

सो रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै इजलासले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै निषेधाज्ञाको आदेशका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारुरी गर्नु नपर्ने भए कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफ पेश भएपछि संयुक्त इजलासमा यी रिटहरुमाथि सुनुवाइ भई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निक्र्यौल हुनेछ । अन्तरिम आदेश जारी भएमा माइतीघर मण्डला लगायतका क्षेत्रमा विरोध वा आन्दालनका कार्यक्रम पूर्ववत् अवस्थामै गर्न पाइनेछ ।