मन्दिर पस्दा दलितलाई जरिवाना गराउने २ जना पक्राउ

<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/2a69492e6f73a1fda9f4ed07e81607411486362950.jpg" style="width: 492px; float: left;"><b>माघ २४, रामेछाप ।</b> दलितले मन्दिरमा पुजा गरेको भन्दै ५ हजार जरिवाना तिराउने बेताली रामेछापका २ जना पक्राउ परेका छन् ।&nbsp;<br></p><p>जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले सोमबार बेताली गाविस वडा नम्बर ३ मा रहेको सेरकाली मन्दिरका पुजारी द्धोय छत्र बहादुर बुढाथोकी र भिम बहादुर बुढाथोकीलाई पक्राउ गरि सदरमुकाम मन्थली ल्याएको छ । माघ २२ गते शनिबार कृष्ण कुमार बिश्वकर्मा मन्दिरमा पुजा गर्न पसेपछि पुजारी छत्र बहादुर बुढाथोकी लगाएतका मानिसहरुले चोख्याउनु पर्छ भनि मन्दिरमा रुद्री लगाएपछि ५ हजार जरिवाना तिराएका थिए ।</p><p>अहिले घटनाको छानविन भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ । पिडकलाई कानुन अनुसार कार्वाहि हुने र त्यसका लागी मुद्दा जाहेरीको तयारी भैरहेको प्रहरीको भनाई छ । यता पक्राउ परेको दुईजना पुजारीले भने आफुहरुले अरुको आदेशमा यस्तो काम गरेको बताएका छन् ।&nbsp;</p><p>उनिहरुले आफुहरुलाई यस्तो कार्य गर्नका लागी उक्साउने अरुनै भएको बताएका छन् । मन्दिर जस्तो ठाउमा आफुमाथी अमानबिय ब्यवहार भएको भन्दै पिडित बिश्वकर्माले कानुन् अनुसार कार्वाहि गरि पाउँ भनि माघ २२ गते प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।</p><p>यस्तै रामेछाप जिल्लाका दलित अधिकारकर्मीहरुले जिल्लामा यस्तो घटना हुन दुखद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनिहरुले अहिलको २१ औ शताब्दीमा पनि यस्तो घटना हुनु मुलुकमा कानुनै नभएको जस्तो महसुस भएको बताए । उनिहरुले घटनामा मुछिएका पिडकलाई कार्वाहि र पिडितलाई न्याय दिलाउनका लागी आफुहरु लागीपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।</p><h4><b>यस्तो छ कानुनी प्रावधान</b></h4><p>जातीय विभेदलाई अहिलेको संविधानले दण्डनीय मानेको छ । जातीय विभेद र छुवाछूतजन्य अपराध गर्नेलाई कानुन तः दण्ड गर्ने थुप्रै दफा उपदफा थपिएको छ । जातीय विभेद वा छुवाछूत ९कसुर र सजाय० ऐन २०६८ बमोजिम जातीय छुवाछूत गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद वा एकहजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/a808b901416f3df2f3778665c046a57b1486363289.jpg" style="width: 503px; float: left;"><br></p><p>नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २४ ले छुवाछुत विरुद्दको हकलाई मौलिक खको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सरकारले मुलकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोसणा गरेको दश बर्ष पुगेको छ । नयाँ संबिधानमा दलित हक भनि मौलिक हकको रुपमा धार्रा ४० र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्दको हक भनि धारा २४ मा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी ऐन २०२० मा भएको संसोधनले सबै भन्दा पहिले छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई निषेध गरेको थियो । &nbsp;- नवराज श्रेष्ठको सहयोगमा&nbsp;</p>