चैत २२, चितवन । दक्षिण चितवनको माडी नगरपालिका–९ का ईश्वरी बोटसँग विगतमा पक्की खोर नहुँदा चितुवाले खोरबाटै बाख्रा तानेर खाइदिन्थें । 

अहिले उन"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

चैत २२, चितवन । दक्षिण चितवनको माडी नगरपालिका–९ का ईश्वरी बोटसँग विगतमा पक्की खोर नहुँदा चितुवाले खोरबाटै बाख्रा तानेर खाइदिन्थें । 

अहिले उन"/>

२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन ‘लिभिङ विथ टाइगर’

२०७३, २२ चैत्र मंगलवार ०७:२९


चैत २२, चितवन । दक्षिण चितवनको माडी नगरपालिका–९ का ईश्वरी बोटसँग विगतमा पक्की खोर नहुँदा चितुवाले खोरबाटै बाख्रा तानेर खाइदिन्थें । 

अहिले उनले तारजाली लगाएर आधुनिक खोर बनाएका छन् । “अहिले मलाई ढुक्क छ, बाघले पनि बाख्रा तान्न सक्दैन’ – बोटले भने । उनकै छिमेकी श्रीमाया बोटले गोबरग्यास प्लान्ट लगानुभएको छ । करिब रु ६० हजार लगानीमा निर्माण गरिएको गोबरग्यास प्लान्टका लागि उनको आफ्नो खर्च अत्यन्त न्यून भएको छ । 

सरकार, लिभिङ विथ टाइगर परियोजना र स्थानीय उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउँदा थोरै खर्चमा उनले गोबरग्यास प्लान्ट लगाउन सफल भए । बायोग्यास बाल्न थालेको तीन महिना भो, यो बीचमा उनलाई जङ्गल पस्नुपरेको छैन । जङ्गल जाँदा हुने वन्यजन्तुको डरसमेत हट्यो । 

“घर खर्चका लागि महिनामै कति भारी दाउरा लाग्थ्यो, बाघको डरपनि उस्तै, अहिले ढुक्क छ”, गोबरग्यासमा खाना पकाउँदै गरेकी श्रीमायाले भनिन् – “एक हल गोरुको गोबरले आफ्नो परिवार र खेतालालाई खुवाउँदासमेत बढी हुन्छ” – प्लान्टमा शौचालय पनि मिसाइएको छ । 

यी त केहि उदाहरणमात्रै हुन् । माडीका अयोध्यापुरीस्थित उक्त गाउँमा अहिले छवटा यस्ता बायो ग्यास प्लान्ट बनिसकेका छन् । बीस वटा सुधारिएका खोर तयार भएका छन् । लिभिङ विथ टाइगर (बाघसँगै बाँचौँ) परियोजनाले उनीहरुलाई खोरका लागि रु आठ हजार र बायो ग्यासका लागि रु १० हजार सहयोग गरेका छन् । 

सरकारी र स्थानीय मध्यवर्ती क्षेत्रको समेत सहयोग र सहकार्यमा कार्यक्रम चलाइएको परियोजनाका व्यवस्थापक तीलक चौधरीले बताउनुभयो । दक्षिण माडी, चितवन निकुञ्जले घेरिएको उपत्यका हो । जिल्ला सदरमुकामबाट ५० किलोमिटर टाढा निकुञ्ज पारी यो बस्ती पर्छ । दैनिकजसो यहाँ वन्यजन्तुले आक्रमण गर्ने भएकाले ती पीडित स्थानीयवासीलाई समेटेर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका कार्यक्रम सुरु भएको हो । 

चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेल यस्ताखाले कार्यक्रमले द्वन्द्व कम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुहुन्छ । बेलायतको चेष्टर जू र डार्विन ईनिसिएटिभको सहयोगमा वातावरणिय सुशासन कार्य समुहद्धारा सञ्चालित उक्त परियोजना नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको कार्यसमुहका प्रमुख किरण तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । 

तीन बर्र्षे उक्त कार्यक्रमले बाघसँगको सहअस्तित्व कायम गर्दै द्वन्द्व न्युनिकरण र स्थानियको जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको परियोजना अधिकृत प्रकाश चापागाईं बताउनुहुन्छ । यसले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर पार्ने लक्ष्यलाई पुरा गर्नसमेत सहयोगी भूमिका खेल्ने बताईएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी