अछाम - ACMअर्घाखाँची - AGKइलाम - ILMउदयपुर - UDPओखलढुङ्गा - OKLकन्चनपुर - KNCकपिलवस्तु - KPLकाठमाडौँ - KTMकाभ्रेपलान्चोक - KVPकालिकोट - KLKकास्की - KSKकैलाली - KLLखोटाङ्ग - KTGगुल्मी - GLMगोरखा - GRKचितवन - CTWजाजरकोट - JKTजुम्ला - JMLझापा - JPडडेलधुरा - DDLडोटी - DTडोल्पा - DLPतनहुँ - TNHताप्लेजुङ्ग - TPLतेह्रथुम - TRTदाङ्ग - DNGदार्चुला - DCLदैलेख - DLKदोलखा - DLKHधनकुटा - DNKधनुषा - DNSधादिङ्ग - DHGनवलपुर - NWLनुवाकोट - NWKपर्बत - PBTपर्सा - PRSपश्चिमी रुकुम - RKMपाँचथर - PCTपाल्पा - PLPप्युठान - PTNबझाङ्ग - BJNबर्दिया - BRDबाँके - BNKबाग्लुङ्ग - BGLबाजुरा - BJRबारा - BRबैतडी - BTDभक्तपुर - BKTभोजपुर - BJPमकवानपुर - MKWमनाङ्ग - MNGमहोत्तरी - MHTमुगु - MGमुस्ताङ्ग - MSTमोरङ्ग - MRGम्याग्दी - MGDरसुवा - RSWरामेछाप - RMCरुपन्देही - RPDरोल्पा - RLPरौतहट - RTHलम्जुङ्ग - LMGललितपुर - LLTसङ्खुवासभा - SKWसप्तरी - SPTसमाजसर्लाही - SLHसल्यान - SLNसिन्धुपाल्चोक - SDPसिन्धुली - SDLसिराहा - SRHसुनसरी - SNSसुर्खेत - SKTसोलुखुम्बु - SLKस्याङ्गजा - SNJहुम्ला - HML

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत

साझासवाल
1 Min Read

<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/b2e1b3ecffe6eebcbd26f342ce3445061495718677.jpg" style="width: 640px; float: left;">जेठ ११, काठमाडौँ | सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरणकोे नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।&nbsp;<br></p><p>व्यवस्थापिका–संसद्मा राष्ट्रपतिबाट आज प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।&nbsp;</p><p>नेपालको संविधानको अनुसूचीमा माध्यमिक तह ९कक्षा १ देखि १२ सम्म० सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समावेश भएबमोजिम स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउन थालेको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय समावेश भएको हो ।&nbsp;</p><p>आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लक्षित वर्गलाई शिक्षा दिई सुविधालाई थप व्यवस्थित गरी निरन्तरता दिने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।&nbsp;</p><p>“गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्याउन सामुदायिक विद्यालयलाई नमुनाका रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता र सीपयुक्त शिक्षाका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ”– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।&nbsp;</p><p>सो कार्यक्रममा उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशगत रुपमा विश्वविद्यालय स्थापना र खुला विश्वविद्यालयको सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । रासस&nbsp;</p>

Leave a Comment

Leave a Reply