खोज

जेठ ११, काठमाडौँ | सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरणकोे नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । 

व्यवस्थापिका–संसद्मा राष्ट्रपतिबाट आज प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा माध्यमिक तह ९कक्षा १ देखि १२ सम्म० सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समावेश भएबमोजिम स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउन थालेको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय समावेश भएको हो । 

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लक्षित वर्गलाई शिक्षा दिई सुविधालाई थप व्यवस्थित गरी निरन्तरता दिने पनि सरकारको नीति रहेको छ । 

“गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्याउन सामुदायिक विद्यालयलाई नमुनाका रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता र सीपयुक्त शिक्षाका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ”– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सो कार्यक्रममा उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशगत रुपमा विश्वविद्यालय स्थापना र खुला विश्वविद्यालयको सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । रासस