नारायण ढुंगाना/जेठ ३०, चितवन । गोही, गौरीगाई र अजिंगरले मानिसलाई आक्रमण गरे पनि राहत पाइने भएको छ । 

यसअघि, केही निश्चित वन्यजन्तुले आक्रमण गर्दामात्रै "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

नारायण ढुंगाना/जेठ ३०, चितवन । गोही, गौरीगाई र अजिंगरले मानिसलाई आक्रमण गरे पनि राहत पाइने भएको छ । 

यसअघि, केही निश्चित वन्यजन्तुले आक्रमण गर्दामात्रै "/>

२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अब गोही, गौरीगाई र अजिंगरले आक्रमण गरे पनि राहत पाइने

२०७४, ३० जेष्ठ मंगलवार ११:२४


नारायण ढुंगाना/जेठ ३०, चितवन । गोही, गौरीगाई र अजिंगरले मानिसलाई आक्रमण गरे पनि राहत पाइने भएको छ । 

यसअघि, केही निश्चित वन्यजन्तुले आक्रमण गर्दामात्रै राहत दिने व्यवस्था थियो ।

हालै वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ को दोस्रो संशोधनले प्रजाति थपेर राहतको व्यवस्था गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।

यसअघि, ११ प्रजातिका वन्यजन्तुले आक्रमण गरेमा राहत दिने व्यवस्था थियो । हालै भएको दोस्रो संशोधनले तीन प्रजाति थपेर १४ प्रजातिका वन्यजन्तु र सरीसृपले आक्रमण गरेमा राहत पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका सहायक व्यवस्थापन अधिकृत विष्णु थपलियाकाअनुसार २०६९ सालमा निर्देशिका जारी हुँदा हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिमचितुवा, जंगलीबँदेल र अर्ना गरी ८ प्रजातिबाट आक्रमण भएमा राहत दिने व्यवस्था थियो ।

पहिलो संशोधन २०७२ ले ध्वाँसेचितुवा, ब्वाँसो र जंगली कुकुरलाईसमेत थपेर ११ प्रजातिले आक्रमण गरेमा राहत दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

हालै भएको संशोधन–२०७४ ले भने मगर गोही, अजिंगर र गौरीगाईसमेत थपेर १४ प्रजातिका जनावर तथा सरीसृपले आक्रमण गरेमा राहत दिने व्यवस्था गरिएको थपलियाले जानकारी दिए ।

ती वन्यजन्तु तथा सरीसृपबाट मानिस घाइते भए, उनीहरुको उपचारका लागि र मृत्यु भए उनका परिवारलाई राहत दिइने जनाइएको छ । जेठ १९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार राहत रकमलाई पनि दोब्बर बनाइएको छ ।

निकुञ्जका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले यसले संरक्षणमा राज्यले महत्व राखेको छ भनेर बुझ्नसकिने बताए । उनले वन्यजन्तुलाई बाहिर आउन नदिन भरपुर प्रयास भएपनि घटना भइरहेकाले द्वन्द्व घटनाउन सहयोगी हुने दाबी गरे ।

अनुमति लिएर सामुदायिक वन क्षेत्रमा जाँदा र गाउँबस्तीमा आएर वन्यजन्तुले आक्रमण गरेको अवस्थामामात्रै राहत पाइनेछ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र घटना भएमा भने राहत नपाइने सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए ।

सरकारी काममा वा अनुमति लिएर संरक्षणमा खटिएकाहरुलाई आक्रमण गरेमा भने निर्देशिकाअनुसार नै राहत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । राहत पाउनका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।

हालैको निर्णयअनुसार मृत्यु भएकाको हकमा आश्रित परिवारलाई रु १० लाख, सख्त घाइते भएमा बढीमा रु दुई लाख, सामान्य घाइते भएमा रु २० हजारसम्म उपचार राहत दिइने निकुञ्जले जनाएको छ ।

पशुधनको क्षति भएमा रु १० देखि ३० हजारसम्म, घरगोठ क्षति भएमा रु १० हजार, खाद्यान्नबाली क्षति भएमा बढीमा रु १० हजार दिइनेछ ।

वि.सं. २०७४ जेठ १९ मा सरकारको निर्णयअनुसार राहत दोब्बर बढाउने र थप तीनओटा वन्यजन्तुले आक्रमण गरेमा राहत दिने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तो छ कानुनी अवस्था 

निकुञ्ज ऐन, २०२९ लगायत नेपालको कानुन तथा कुनै नियमावलीमा वन्यजन्तुको आक्रमणको राहतको विषय समावेश थिएन ।

वन्यजन्तु र स्थानीय समुदायबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ११४ बमोजिम वन मन्त्रालयले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका, २०६६ जारी गरेको हो ।

सोही वर्षदेखि सामान्य राहत दिन सुरु भएको थियो । त्यसलाई खारेज गरी २०६९ सालमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका जारी भएपछि केही राहत बढाइएको थियो ।

नेपाल सरकारले यो निर्देशिकालाई २०६९ सालमा माघ १८ गते स्वीकृत दिएको थियो भने २०७२ वैशाख ३१ मा पहिलो संशोधन भएको थियो ।

वि.सं. २०७३ मा निकुञ्ज ऐनको पाँचौं संशोधनले राहतको विषय समावेश गरेपछि एउटा कानुनीरुप पाएको निकुञ्ज विभागका सहायक व्यवस्थापन अधिकृत विष्णु थपलियाले जानकारी दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी