खोज

प्रकाश सिलवाल/साउन २५, काठमाडौं । छाउपडी प्रथालाई पहिलोपटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ ।

मुलुकी ऐन, २०२१ का संशोधनका आधारमा चलेको नेपालको फौजदारी कानुनलाई आधुनिक र समयसापेक्ष बनाउन व्यवस्थापिका–संसदको बुधबारको बैठकबाट पारित यो नयाँ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि आउँदो भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ ।

विशेषगरी नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत् महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैंसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दन्डनीय मानेको छ ।

त्यसरी गोठमा चार दिन बिताउनुपर्दा कतिपय महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनाका साथै बिरामी परेका र उनीहरुले अपमानबोध महसुस गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । अब त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

२१औं शताब्दीमा पनि महिलामाथि विभेद् र छुवाछूत गरी छाउपडी प्रथाका नाममा अमानवीय व्यवहार अन्त्य नभएकामा पटक–पटक आवाज उठ्दै आएको थियो ।

संसदको विधायन समितिले पाँच महिना लामो समय लगाएर सो विधेयकको परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन बुधबारको बैठकमा पेस भएको थियो । मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न सदनमा ‘मुलुकी अपराध संहिता’सहित पाँच विधेयक प्रस्तुत् भएका थिए । विधेयकको नाम ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन’ रहनेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए ।

विधेयकले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, खेल मिलोमतो (म्याच फिक्सिङ)मा संलग्न खेलाडीलाई कानुनी सजायको दायरामा ल्याइएको छ । विधेयकमा कसुरदार मुलुकबाहिर रहेपनि कानुनी दायरामा ल्याइने उल्लेख छ ।

बैठकले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक, २०७४’ पनि पारित गरेको छ । ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन, विधेयक, २०७४’लाई पनि पारित गर्न प्रस्तुत् गर्न खोज्दा बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेन ।

विधेयक पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत् गर्दा सदनमा कायम सदस्यको एक चौथाई अर्थात् १४८ हुनुपर्नेमा १३७ सदस्यमात्र उपस्थित भएपछि बैठक यही साउन २६ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका स्थगित भयो ।

सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले गणपुरक संख्याबारे प्रश्न उठाएपछि तीन मिनेट जनाउ घन्टी बजाउँदा पनि गणपूरक संख्या पुग्न सकेन । सांसदहरुले यो विधेयक आउनु मुलुकको सामाजिक रुपान्तरणमा एक कोशेढुंगा भएको बताए ।

नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान निर्माणका बेलादेखि नै यस्ता सामाजिक विसंगतिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने बहसले सार्थकता पाएको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारीले अपराधी र कैदीलाई रोगी सम्झेर उपचार (सुधार) गर्न यी कानुन कामयावी हुुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले आधुनिक कानुन आउनु सकारात्मक भएको तर न्यायाधीशको नियुक्ति दलीय भागबन्डा र आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने परम्परा अन्त्य नहुँदा जनताले न्याय पाउने पक्ष प्रभावित हुने टिप्पणी गरे ।

स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक 

‘स्वास्थ्य बिमा विधेयक, २०७४’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । संविधानमा जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र अनिवार्य गराउने व्यवस्था भएबमोजिम आएको सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले उपचार नपाएर जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

उनीहरुले विधेयक आउनु सकारात्मक भएपनि गरिब नेपालीलाई ठूला र महामारीयुक्त रोग लागेमा उसले कसरी निःशुल्क उपचार पाउने भन्नेबारेमा विधेयकमा स्पस्ट व्यवस्था नभएको बताउँदै सेवा दिनेबारे नीतिगत व्यवस्था भएपनि सबै ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक र औषधिको प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले विधेयकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने पक्षलाई विशेष ध्यान दिएको बताउँदै प्राप्त सुझावका आधारमा त्यसलाई पारित गराउन पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । संसदको अर्काे बैठक यही साउन २६ गते १ बजे बस्नेछ । रासस