२०८२, ६ चैत्र शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

तेह्रथुम - TRT

देउराली सोसाइटीको बजेट साढे नौ करोड

२०७४, ४ आश्विन बुधबार ११:०४

प्रकाश धौलाकोटी। असोज ४, तेह्रथुम। तेह्रथुममा क्रियाशील गैर–सरकारी संस्था देउराली सोसाइटीले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि झण्डै साढे नौ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाको २४ औँ साधारण सभा तथा १० औँ अबिधेशन बाट पारित गर्दै सोसाइटीले चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ कालागि कुल ९ करोड ४८ लाख २९ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेटसहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । 


जसमध्ये ५५ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ३५ लाख ४९ हजार २ सय रुपैयाँ समुदायमा प्रत्यक्ष रुपमा जानेछ । बाँकीमध्ये १४ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च, २ प्रतिशत अनुगमन, ५ प्रतिशत संस्थागत विकास र २४ प्रतिशत कार्यक्रमिक खर्च गरिने संस्थाका महासचिव प्रेमचन्द्र निङ्लेकुले जानकारी दिए । कुल बजेटमध्ये ४ करोड ११ लाख ८० हजार ४ सय ४७ रुपैयाँ कार्यक्रमिक संस्थागत खर्चतर्फ अनुमान गरिएको छ । 

संस्थाले सन्चालन गर्ने एक दर्जन बढी कार्यक्रमहरुमा यत्तिका ठुलो बजेट खर्च हुन लागेको हो । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय अधिकार कार्यक्रममा १ करोड १२ लाख ५० हजार ९ सय, ग्रामीण खानेपानी कार्यक्रममा ४ करोड ५१ लाख ३७ हजार ३ सय १८, पुर्ण सरसफाई कार्यक्रममा २८ लाख ९८ हजार ९ सय २०, गरिबी निवारण कोष कार्यक्रममा १ करोड ७५ लाख ४७ हजार ८ सय ९, जापान सहयोग विकास कार्यक्रममा २४ लाख र बाल अधिकार कार्यक्रममा १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ आकलन गरिएको छ । 

यस्तै स्थानीय शासन कार्यक्रममा २४ लाख, सुधारिएको चुलो कार्यक्रममा १५ लाख, लघुउद्यम विकास कार्यक्रममा २६ लाख, सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रममा ५ लाख, निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रममा १२ लाख रुपैयाँ बजेट आंकलन गरिएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाको साधारण सभामा गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा खर्च भएको ३ करोड ९९ लाख १७ हजार ६ सय ८३  रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्रतिवेदन समेत अनुमोदन भएको छ । 

सो वर्ष सस्थाले स्थानीय अधिकार कार्यक्रम, गरिबी निवारण, जापान विकास सहयोग परियोजना, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास, बाल अधिकार तथा शान्ति शिक्षा, समृद्ध पहाड परियोजना, स्थानीय तहको निर्बाचनमा महिला सहभागीता, निर्बाचन शिक्षा कार्यक्रम, लद्यु उद्यम बिकास कार्यक्रम र जैबिक उर्जा अन्र्तगत सुधारिएको चुलो निर्माण लगायत एक दर्जन बढी कार्यक्रम सन्चालन गरेको थियो । 

ती सन्चालित कार्यक्रमहरुबाट जिल्लामा १ सय ८९ जना लघुउद्यमीहरु तयार,१ हजार ८ सय ६४ सुधारिएको चुलो निर्माण, १८ वटा सहकारीको संस्थागत विकास, ८ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु, २४ वटा विद्यालय र २२ वटा वडाहरु पुर्ण सरसफाईयुक्त घोषणा भएका निर्देशक कपिलदेव सिंगकले बताए । 

वि.स. ०४८ मा फेदाप गाउँपालिका–३, तत्कालिन जलजले गाउँ विकास समितिबाट स्थापना भई काम थालेको देउराली सोसाइटी अहिले जिल्लाकै ठुलो र श्रोतसाधनले सम्पन्न गैरसरकारी संस्थाको रुपमा विकास भएको छ । हाल संस्थाको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन समेत रहेको छ ।

यसैबीच १० औँ अधिवेशनबाट अध्यक्षमा मोहन भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ । १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा विमला फोम्बो र चिरन्जिवीमान श्रेष्ठ, महासचिवमा प्रेमचन्द्र निङ्लेकु, सचिवमा प्रेमप्रसाद भट्टराई र सदस्यहरुमा भगिश्वर लिम्बु, विनोद निरौला, जमुना कार्की मगर, कल्पना सम्बाहाम्फे, लालबहादुर घतानी, दिलकुमारी शंकर, डम्बर बाँस्कोटा रहनुभएको छ । कोषाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरु मनोनित हुन बाँकी छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध बाबुको हत्या गरेर फरार रहेका छोरा डेढ महिनापछि पक्राउ गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत मौसम खराब भएपछि काठमाडौँको उडान प्रभावित काठमाडौँमा असिनासहितको वर्षा, दिउँसै अन्धकार हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह होर्मुजबाट एक नेपाली नागरिक इरानको कब्जामा विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पराजय हुनुमा चरम गुटबन्दी र चरम वितृष्णा भएको उल्लेख गरे सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सहकारी पीडित प्रदर्शनमा स्रोत नखुलेको २० लाख बढी रकम सहित एक जना पक्राउ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरकाे दर्शन सिकारीले हानेको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी एक महिला गम्भीर घाइते गगन थापा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने इरान युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१०० नाघ्यो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढ्यो सुनको मूल्यमा भारी गिरावट धारिलो हतियार प्रहारबाट श्रीमती गम्भीर घाइते, श्रीमान फरार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश