खोज

प्रकाश सिलवाल | कात्तिक २४, नयाँदिल्ली, भारत (रासस) | पानीपतस्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत सप्तरीका ऋषब झा रहरले भारत आएका होइनन् । स्वदेशमा उच्चशिक्षाको उचित वातावरण नपाएपछि उनी दुई वर्षअघि यता 

आएका हुन् । 

सूचना प्रविधिको बजारमा प्रभावकारी मानिने बि–टेक आइटी पढेर स्वयंसेवी काम गरिरहेका झा भन्छन्, “हामीले यहाँ जानेको सीपबाट यतै पसिना बगाएका छौं, नेपाल सरकारले उपयुक्त वातावरण मिलाएको भए हामी विदेशमा पढ्न आउनुपर्ने थिएन ।” 

ग्रेटर नोएडास्थित शारदा विश्वविद्यालयमा बिएससी नर्सिङ पढिरहेकी कोटेश्वरका निस्मा थापा पनि नेपालमा पर्याप्त सिट ९स्थान० नपाएका कारण पढ्नका लागि विदेशिएकी हुन् । यस विश्वविद्यालयमा मात्रै करिब ५०० नेपाली विद्यार्थी छन् । “भारतमा एक्स्पोजर पाएको छु, घर, परिवारबिना कसरी पढ्न र काम गर्र्नुपर्छ भन्ने सिकेको छु, अब पढाइ सकेर स्वदेश फर्केर काम गर्छु”, आत्मविश्वासका साथ थापाले भनिन् । 

सोही विश्वविद्यालयमा ल्याब मेडिसिन पढिरहेका सीतापाइलाका क्रिजमान वैद्य स्वदेशमा सो विषय पढ्न सीमित सिट हुने भएकाले भारतमा भर्ना हुनुपरेको जनाउँछन् । बिएससी मेकानिकल पढिरहेका वीरगञ्जका विकेश साहको पनि स्वदेशमा सिट पाउन कठिन हुने भएकाले बढी शुल्क तिरेर भएपनि भारतमा पढ्न आएको गुनासो छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन पत्र ९एनओसी० लिएर भारत आउने वार्षिक दुई हजार मात्र देखिए पनि एनओसी नलिई यसको चार दोब्बर भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी वर्षेनी भारत आइरहेको पाइन्छ । 

ग्रेटर नोएडास्थित नलेज पार्कमा “१३औँ फिकी उच्चशिक्षा सम्मेलन तथा प्रदर्शनी, २०१७” जारी रहँदा नेपाली विद्यार्थीले रासससँग कुरा गर्दै आफ्नो मुलुकका पर्याप्त विश्वविद्यालय, सिट संख्या र गुणस्तरीय शिक्षा एवं रोजगारीको वातावरण नभएकाले आफूहरु विदेशिएको बताएका हुन् । 

भारतको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सुधांशु पाण्डे, मानव संशाधन विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा एस सरभाना कुमार, भारतीय चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिज महासंघका महासचिव डा सञ्जय बारुलगायतले बिहीबार उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका ४० मुलुकका करिब १०० प्रतिनिधि छन् । 

प्रदर्शनीमा भारतका प्रमुख विश्वविद्यालय र शिक्षालयका कक्षा छन् भने संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश भएको शिक्षाका लक्ष्यमा केन्द्रित भई विभिन्न सत्र सञ्चालन गरिएको छ । पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता र सूचना प्रविधिको प्रयोगका कारण भारतको उच्च शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्न थालेपछि विश्वका शैक्षिक परामर्शदाता र शिक्षाकर्मीको चासो बढेको पाइएको छ । 

सम्मेलनमा सहभागी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रशासकीय प्रमुख सुवासचन्द्र ढुंगेल नेपाली विद्यार्थी भारत आउँदा भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट मान्यता प्राप्त संस्था रोज्नुपर्ने र भारतको समकक्षता प्रदान गर्ने संस्थाबाट समकक्षता प्राप्त भएको हुनुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । त्यस्ता पक्षमा ध्यान नदिइएमा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिले मान्यता नपाउने तथा समय र लगानी खेर जान सक्छ । 

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ९इक्यान० का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेका अनुसार स्वदेशमा उचित शिक्षा नीति नहुँदा नेपालको पूँजी र जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले पनि भारतमा गरिएजस्तै शैक्षिक सम्मेलन र प्रदर्शनी आयोजना गरी विदेशीलाई आमन्त्रण गरेमा नेपाल शिक्षाको नयाँ गन्तव्य अवश्य बन्न सक्नेछ ।” 

इक्यानका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नेपालमा एमबिबिएसका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थी भारतबाट आउने अवस्था रहेको हुँदा यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

भारतमा बढी विद्यार्थी पठाउनेमध्येका एक शैक्षिक परामर्श संस्था एनआइबिसी एजुकेशन फाउण्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक रवि कुशवाहा राजस्थान, उत्तरप्रदेश, आन्द्रा, नयाँ दिल्लीलगायतमा नेपाली विद्यार्थी आउने र आफूहरुलाई भारतीय विश्वविद्यालयले अन्य मुलुकले भन्दा बढी प्राथमिकता दिने गरेको बताउनुभयो । तर कतिपय परामर्श संस्थाले भारतीय शिक्षालयले भनेअनुसार विद्यार्थीलाई सुविधा नदिने भएकाले सचेत भएर काम गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष पाण्डेले जोड दिनुभयो ।