पर्वत । पर्वत क्षेत्र नं १ का सांसद नेत्र नाथ अधिकारीले जिल्लाको विकास योजनाको ठेक्कापट्टा अब नीजि क्षेत्रलाइ नदिने बताएका छन् ।


लामो समयदेखि निर्माणधिन अबस्थामा रहेको कालीगण्डकी लोकमार्ग निजी क्षेत्रलाई दिदानै समयमा काम हु"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... पर्वत । पर्वत क्षेत्र नं १ का सांसद नेत्र नाथ अधिकारीले जिल्लाको विकास योजनाको ठेक्कापट्टा अब नीजि क्षेत्रलाइ नदिने बताएका छन् ।


लामो समयदेखि निर्माणधिन अबस्थामा रहेको कालीगण्डकी लोकमार्ग निजी क्षेत्रलाई दिदानै समयमा काम हु"/>

२९ मंसिर २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

कालीगण्डकी लोकमार्ग अब निजी क्षेत्रलाइ दिन्नौं– सांसद नेत्र अधिकारी

६ माघ २०७४, शनिबार ०३:३९

पर्वत । पर्वत क्षेत्र नं १ का सांसद नेत्र नाथ अधिकारीले जिल्लाको विकास योजनाको ठेक्कापट्टा अब नीजि क्षेत्रलाइ नदिने बताएका छन् ।


लामो समयदेखि निर्माणधिन अबस्थामा रहेको कालीगण्डकी लोकमार्ग निजी क्षेत्रलाई दिदानै समयमा काम हुन नसकेको भन्दै अब कानूनसंबत भए अब नेपाली सेनालाई सो जिम्मेवारी सुम्पिने योजनाहरु आफूहरु तीनै जना संसादले बनाएको बताए । उद्योग बाणिज्य संघ पर्वतले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले नीजि क्षेत्रलाई जिल्लाको विकास सुम्पिदानै कालीगण्डकी लोकमार्ग अन्योलमा परेको भन्दै अब त्यसको विकल्प सोच्ने बारेमा आफूहरु लागेको बताए । 


नीजि क्षेत्रका साथीहरु नरिसानुहोला, यस्तो पाराले जिल्लाको विकास हुदैन, कानून बमोजिम कुनै अप्ठेरा आएनन भने हामी अब नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पिन्छौं  सांसद अधिकारीले भने ।


एक अर्बको लगानीमा कालीगण्डकी करिडोर दुइ घुम्तीमा नेपाली सेनाले रिडीसम्म ४ घण्टामा पुग्न सक्ने त्यत्रो लामो बाटो बनाउन सफल भयो तर त्यतिनै लगानीले हाम्रो जिल्लामा हाम्रो कालीगण्डकी लोकमार्ग अन्योलमा परेको छ त्यसैले अब यसको विकल्प खोज्नेमा हामी सांसदहरुले सोचेका छौ । उनले भने ।  निर्माण व्यवसायीहरुको काम सन्तोषजनक नभएका कारण आफूहरुले विकल्प सोच्न लागेको उनले बताए । 


जिल्लामा नीजि क्षेत्रको लगानीमा यान्त्रिकपुलदेखि बञ्जि जम निर्माण भएकोमा आफूहरु खुसि भएको सांसद अधिकारीले बताए । तर अझै पनि 

जिल्लामा उर्जा नदि मोदीखोलामा विद्युत उत्पादनको लागि शेयर लगानीमा जिल्लाको सक्रियता कम भएकोमा चित्त दुखाए । उनले कालीगण्डकी नदि शालीग्राम नदी र धार्मिक नदि भएका कारण यसको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए । 


सांसद अधिकारीको कुरामा प्रतिनिधिसभाका सांसद पदम गिरीले एक्केबद्धता जनाएका छन् । उनले पनि अब जिल्लाको विकास यहि पाराले नहुने भन्दै यसको विकल्प सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । यहि अबस्थामा अगाडि बढ्ने हो भने जिल्लाको विकास पाँच बर्षमा हुन नसक्ने भन्दै नीजि क्षेत्रतर्फ जिल्लाका सांसद आक्रोशित बनेका छन् । 


जिल्लालाई पाँच बर्षमा नमूना बनाउने, विकासका पूर्वधार गाउँगाउँमा पु¥याउने आफूहरुले सपथ खाएकका कारण कि नीजि क्षेत्रहरुले आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्ण गर्नुपर्ने होइन भने त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा आफूहरुले सोच बनाएको गिरीको धारणा थियो ।


गिरीले पाँच बर्षभित्र जिल्लाका मुख्य सडक संजाल कालोपत्रे गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता समेत दोहो¥याएका छन् । उनले कुनै पनि हालमा जिल्लाको विकासको बारेमा पाँच बर्षभित्र आवश्यक पूर्वधारहरुलाई तयार गरी सोही अनुसार काम गरेर देखाउने समेत बताए । 





  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपीएल–२ : लुम्बिनीले जित्यो उपाधि राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्दै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी विगतका गल्तीबाट शिक्षा लिँदै एकीकृत पार्टी बनाउन लागेका छौँ: संयोजक प्रचण्ड एनपिएल ःसुदूरपश्चिमले लुम्बिनीलाई दियो ८६ रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमविरुद्ध रोहित पौडेलले लिए ह्याट्रिक विकेट एसिया कप क्रिकेटः नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित केपी शर्मा ओलीले एमाले अजम्बरी रहेको बताए एमाले महाधिवेशनको भव्य उद्घाटन अमेरिकामा मौसमी फ्लु प्रकोप ः अस्पताल भर्ना र मृत्युको सङ्ख्या बढ्दो मेसीलाई हेर्न नपाएपछि कोलकोतामा फ्यानहरुको हङ्गामा ट्रम्पको मध्यस्थता पछि पनि थाइल्यान्ड–कम्बोडिया तनाव कायमै विद्यालयलाई ४२ थान कम्युटर प्रदान थाइल्याण्ड–कम्बोडिया सीमा विवादः हवाई आक्रमण जारी एमाले महाधिवेशनस्थलमा कार्यकर्ताको भीड एनपिएलले नेपाल शान्त, सुन्दर र सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको छ : प्रधानमन्त्री सपना बोकेर गोवा पुगेका सविन नाइटक्लबमै अस्ताए एनपिएल : उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै पूर्वराजाको ‘भान्जा’ भन्दै ४८ जनालाई ठगी गर्ने सिंह पक्राउ, यसअघि नै दर्ता भएका थिए सात मुद्दा नवनियुक्त भूमिमन्त्रीद्वारा पदवहाली