खोज

माघ २१, काठमाडौँ | सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमलाई सहभागिता र विषयवस्तुको आधारमा समावेशी बनाइनुपर्नेमा सञ्चारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश समितिद्वारा यहाँ आज आयोजित “पत्रकारिता, समावेशिता र सूचनाको हक” विषयको एक अन्तक्र्रियामा वक्ताहरूले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमातहत रहेका नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)सहित अन्य निजी सञ्चारमाध्यम समेत पूर्ण समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले मुलुक संघीय संरचनामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा सूचना आयोगलाई सातैवटा प्रदेशमा पुर्याउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्नुभयो । प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले पत्रकारले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मात्र सूचना लिनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । 

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सहभागिता र विषयवस्तुको हिसाबले सबै सञ्चारगृहलाई समावेशी बनाउन महासंघले पैरवी गरिरहेको बताउनुभयो । सूचनाको हक लागू भइसकेको करिब १० वर्ष व्यतित भइसक्दासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै त्यसबारे समीक्षा गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहनकुमार सिंहले सिंहदरबारभित्र मन्त्रालयमासमेत सूचनाको प्रयोग हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । पत्रकार महासंघका सचिव तथा राससका कार्यकारी सम्पादक शीतल महतोले संविधानको मर्मअनुसार सञ्चारमाध्यमलगायत सबै क्षेत्रमा समावेशिताको सिद्धान्त लागू गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । रासस