खोज

फागुन २७, सुर्खेत । गरीव प्रदेशको रूपमा चित्रित कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवासुविधा प्रशासकीय अधिकृतभन्दा बढी तय गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।आइतवार वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारले सेवासुविधाका बारेमा सुझाव लिन गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् ।

जाजरकोटको भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सिपी घर्तीले या त कसैले पनि सेवासुविधा लिन नहुने नत्र सम्मानजनक सेवा सुविधा पाउनुपर्ने बताए । ‘प्रशासकीय अधिकृतलाई चलाउने व्यक्तिले नायव सुब्बा सरहको सेवा सुविधा किन पाउने ?’ उनले भने, ‘या त मन्त्री सांसद् कसैले पनि सेवा सुविधा नलिऔं, लिने भए सम्मानजनक सेवा सुविधा तोक्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’

घर्तीले हरेक स्थानीय तहलाई गुरुयोजना बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैनन्,’ उनले थपे, ‘प्रदेश सरकारले दक्ष जनशक्ति पठाएर गुरुयोजना निर्माणमा सहयोग गरोस् भन्ने चाहना छ ।’उनले आफूहरूलाई कर्मचारीहरुले असहयोग गर्ने गरेको दुखेसो समेत पोखे । ‘जिल्ला सदरमुकाम भएर हो कि, जाजरकोटका सिडियोले प्रशासकीय अधिकृतलाई चलाइरहेका छन्, मैले सहजरूपमा काम गर्न पाएको छैन ।’

चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका दैलेखका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले विभिन्न समूहका नाममा जनप्रतिनिधिहरुलाई धम्की आइरहेको बताए । ‘अहिले सुरक्षा चुनौति बढेको छ,’ उनले थपे, ‘यसका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरोस् ।’साथै प्रमुख शाहीले भन्सार छैन भन्दै भाषण गर्नुको साटो उत्तरतिरको नाका खोल्न प्रदेश सरकारलाई सुझाए । ‘हामी हरेक वर्ष एउटा मात्रै काम गरौं । ५ वर्षमा ५ वटा काम गरे प्रदेश समृद्ध बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘जस्तै पहिलो बर्ष उत्तरको नाका खोलौं, दोस्रो वर्ष हाइड्रोमा लगानी गरौं अनि यस्तै अन्य काम गरौं ।’ प्रमुख शाहीले कनिका छरेजस्तो गरी बजेट बाँडेर समृद्धिको सपना कहिल्यै पूरा नहुने बताए ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका डोल्पाका प्रमुख ओमबहादुर बुढाले डोल्पा पर्यटक आउने तर, ती पर्यटकले काठमाडौंबाट ल्याएको फोहोर मात्रै फाल्ने गरेको बताए । ‘उहाँहरू घुम्न भनेर आउनुहुन्छ, तर त्यहाँका जनतालाई केही पनि फाइदा हुँदैन । उल्टो कमाठमाडौंको फोहोर फालेर पर्यटकहरू जान्छन्,’ प्रमुख बुढाले गुनासो गरे ।साथै उनले फोक्सुण्डो ताल जाने बाटो बनाएको खण्डमा पर्यटकहरू बढ्ने र त्यसले जनताको जीवनस्तर उकास्ने अपेक्षा राखे ।

कार्यक्रममा सहभागी १० जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले सुरक्षा चुनौति बढेको, कर्मचारी अभाव भएको, कर्मचारीले काम गर्न नदिएको, विभिन्न ठाँउमा सडक नपुुगेको, बिजुलीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार हुन नसकेको जस्ता समस्या राखेका थिए ।कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीबाहेक सबै मन्त्रीहरूको सहभागिता थियो ।