२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार: महावै र नरहरीनाथका कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा

२०७४, ६ चैत्र मंगलवार २०:३७

चैत ७, कालिकोट | नरहरिनाथ र महावै गाउँपालिकाका कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रण गरेको छ । दुवै गाउँपालिकाले विकास बजेटमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतले कागजात नियन्त्रण गरेको हो । स्थानीय तह गठन भएपछि कार्यविधि विपरित कामकाज गरेको भन्दै अख्तियारले गाउँ कार्यपालिका सबै कागजपत्र नियन्त्रण गरेको महावै गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नन्दप्रसाद पाण्डेले बताए।

‘गाउँ कार्यपालिकाका सबै कागजपत्र अख्तियारले लगेको छ’ उनले भने, ‘अख्तियारले गाउँपालिकाले अनियमिता गरेको आशंका कागजात नियन्त्रण गरेको हो।’ त्यस्तै, नरहरिनाथ गाउँपालिकाले पनि कार्यालय व्यवस्थापनलगायतका विकास योजनाको रकम अनियमिता गरेको भन्दै सबै कागजपत्र नियन्त्रण गरेको छ। नरहरीनाथ र महावै गाउँपालिकाले खरिद गरेका सामानमा खरिद ऐन अनुसार नभएको भन्ने उजुरीका आधारमा सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेले गाउँपालिकाका फाइल नियन्त्रणमा लिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको पँुजिगत तर्फको ३२ लाखको फर्निचर र मेसिनरी औजार खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेको बताइएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन भएको १ वर्ष नपुग्दै जिल्लाका गाउँपालिकाका फाईल अख्तियारमा जानुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुका आगामी बाँकी अवधी अख्तियार धाउँदे बित्ने हुन कि भन्ने संकेत गरेको स्थानीयको बुझाई छ ।

महावै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रले आरोप लगाएको छ। गाउँपालिका व्यवस्थापन खर्च, स्थानीय सडक निर्माणलगायतका विकासे योजना, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको एमाले–माओवादीको भनाइ छ। स्थानीय ऐन विपरित विभिन्न शिर्षकका खर्चमा गाउँपालिकाका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको माओवादी केन्द्र महावै गाउँपालिका इन्चार्ज सर्पराज सिंहको आरोप छ। उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले मनोमानी खर्च गर्ने क्रम बढेको छ ।’

एमाले जिल्ला कमिटिका सचिव चित्र सिंहले पनि महावै गाउँपालिकामा पदाधिकारीहरूले आफुखुसी खर्च गर्ने काम तीव्र पारेको बताए । उनले भने, ‘अनुदानको बजेट जथाभावी बाँड्ने क्रम बढेको छ।’ महावै गाउँपालिकाले अवलोकन भ्रमण खर्च भनेर ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाले विकास अनुदानको बजेटबाट अवलोकन भ्रमण खर्च छुट्याएको हो।

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयले अवलोकन भ्रमण खर्च विनियोजन गरेको महावै गाउँपालिकाका लेखापाल तिर्थबहादुर सिंहले बताए। ‘४० लाख रुपैयाँ अवलोकन भ्रमण खर्च छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘तर खर्च भने भएको छैन।’

वडा कार्यालयमा तालाबन्दी

नरहरीनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ को कार्यालयमा स्थानीयले तालाबन्दी गरेका छन् । कर्णाली रोजगार कार्यक्रममा कामदार छनोट गर्दा मनोमानी गरेको भन्दै स्थानीयले तालाबन्दी गरेका हुन् । कर्णालीका जनता पहुँच नभएका, सरकारी जागिर नभएका, द्वन्द्वपीडित, दलित तथा महिलाका लागि लागू गरिएको कार्यक्रममा वडापालिकाकाले आफुखुसी कामदार छनोट गरेको भन्दै स्थानीयले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

वडाअध्यक्ष नरबहादुर बोगटीले आफुले कर्णाली रोजगार कार्यक्रमका निर्देशिका अनुसार कामदार छनोटमा सहयोग गरेको बताए उनले आफुले कामदार छनोट गर्ने नभएकाले छनोट भएर आएका ८० जना कामदारको सिफारिस गरि पठाएको बताए । नरहरीनाथ गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको बैठक र दोस्रो गाउँसभा सकेर आफु वडा कार्यालयमा गएर विस्तृत रुपमा बुझेर खवर गर्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी