खोज

ताराबहादुर महत/बैशाख २८, दोलखा । स्थानी तहको निर्वाचन भएर स्थानिय सरकार तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आईसकेको अवस्थामा पनि दोलखामा नागरिकहरुमाथि सरकारी कर्मचारीको दादागिरी अझै कायम रहेको पाईएको छ । जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका समन्वय अधिकारी तुलसीनाथ गौतमले निजि आवास निमार्ण सम्बन्धि सेवा लिन आएका सेवाग्राहीसँग खुलमखुल्ला घुस मागेका छन । घुस नदिए फाईल रोक्का गर्ने उनले धम्की दिएका छन् । उनी आफूले मात्र होईन कार्यालयमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरुले समेत अतिरिक्त सुविधा (घुस) नपाई काम नगर्ने  गरेको खुलासा गरेका छन् ।

यस्तो छ घटना विवरण:

भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा अहिले तिव्र गतिमा निजि आवास पुननिमार्णको काम भईरहेको छ । पुननिमार्णका लागि नागरिकले पाउने अनुदान लिन लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यसै सन्दर्भमा निजि आवास पुननिमार्ण अनुदान पाउन बहुस्वामित्ववाला लाभग्राहीको सुचीमा मेरो भाइको नाम निस्कियो । भाइले पहिलो किस्ता लियो र घर पनि बनायो । अनि दोश्रो किस्ताका लागि आवेदन गर्यो । सँगै आवेदन दिएका छिमेकीहरुको दोश्रो किस्ता सरकारले निकासा गर्यो। तर भाइको दोश्रो किस्ता निकासा भएन । 

वडा कार्यालयमा बुझ्दा कुनै जानकारी पाउन नसकेपछि म भाइको किस्ता निकासा नभएको बारे बुझ्न जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको निजि आवास पुननिमार्ण शाखामा गएँ । बहुस्वामित्ववाला लाभग्राही र मुख्य घरधनी दुवैको नाम लेखिएको तथ्याङ्कमा कम्प्युटर प्रणालीले अगाडिपट्टि रहेको मुख्य घरमुलीको नाम मात्र देखाएकोले सम्झौता भएको व्यक्तिको नाममा किस्ता निकासा नभएको बुझियो ।

 शाखाका कर्मचारी टिका जोशीको सल्लाह बमोजिम वडा कार्यालयको सिफारिस र लाभग्राही संशोधन फाराम लिएर म केहि दिनपछि अर्थात यहि बैशाख ११ गते जिसस दोलखामा गएँ । मेरो निवेदन २४४५ नम्बरमा सोहि दिन दर्ता भयो ।

निवेदन दर्ता गरेको १५ दिनपछि बैशाख २५ गते मैले जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको निजि आवास पुननिमार्ण शाखामा कार्यरत कर्मचारी टिका जोशीलाई फोन सम्पर्क गरेर निवेदनको कारबाहीबारे जिज्ञासा राखेँ । उनले निवेदन फाईल राष्ट्रिय पुननिमार्ण प्राधिकरणको अनुदान तथा स्थानीय पुर्वाधार इकाईमा गईसकेकोले उतै बुझ्न भने । जोशीसँगको कुराकानीका आधारमा भोलिपल्ट बैशाख २६ गते म राष्ट्रिय पुननिमार्ण प्राधिकरणको अनुदान तथा स्थानीय पुर्वाधार इकाइमा पुगेँ । तर त्यहाँ मेरो फाईल पुगेको रहेनछ । जिल्ला समन्वय समितिले पठाईसकेको भन्नु तर पुननिमार्ण प्राधिकरणको कार्यालयमा फाईल नभेटिनुले मलाई थप अन्यौलग्रस्त बनायो ।

त्यसपछि बैशाख २७ गते म जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको निजि आवास पुननिमार्ण शाखामा पुग्दा बैशाख १९ गतेको मितिमा चलानी भएको पत्रसहित फाईल पुननिमार्ण प्राधिकरणको अनुदान तथा स्थानीय पुर्वाधार इकाइमा गएको अभिलेख भेटियो । त्यसपछि मैले जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसीनाथ गौतमको कार्यकक्षमा रहनुभएका गौतम र पुननिमार्ण प्राधिकरणको अनुदान तथा स्थानीय पुर्वाधार इकाई प्रमुख निर्मलदर्शन आचार्यलाई फाईल हराएको बारे जिज्ञासा राखेँ । 

आचार्यको सल्लाह बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको दर्ता÷चलानी शाखामा बुझ्न जाँदा बैशाख १९ गतेको मितिमा चलानी भएको पत्रसहितको फाईल शाखाको एउटा टेबुलको घर्रामा भेटियो । फाईलमा  भिमेश्वर नगरपालिकाका ६, बैत्यश्वर गाउँपालिका २ तथा तामाकोशी, मेलुङ्ग र कालिञ्चोक गाउँपालिकाबाट प्राप्त १÷१ वटा गरी ११ जना लाभग्राहीका निवेदन र फारम थिए । 

फाईल भेटिएपछि मैले चलानी भएको नौ दिनसम्म पनि फाईल अघि बढाएर पुननिमार्ण प्राधिकरणको अनुदान तथा स्थानीय पुर्वाधार इकाइमा नपठाउनुको कारणबारे समन्वय अधिकारी गौतमलाई जिज्ञासा राख्दा मेरो फाईल अगाडि बढाए बापत आफूलाई कुनै लाभ नहुने उत्तर दिए । उनले भने,‘तपाईको फाईल अगाडि बढाउने मात्र मेरो काम होईन, पाउनु खानु केहि छैन । तपाई आफैँले लगे भैगो नि ।’ यसरी उनले घुमाउरो शैलीमा फाईल अगाडि बढाईदिए बापतको घुस मागेका हुन् । त्यसपछि मैले त्यो त तपाईहरुको जिम्मेवारी हो नि यत्तिका दिन ढिला गरिदिने अनि कसरी मैल लिएर जानु ? मैले लिएर जानुपर्ने हुन्थ्यो भने दर्ता गरेकै दिन किन नभनेको त ? भनी प्रश्न गर्दा गौतमले जवाफमा भने, ‘तपाई त्यसो भन्नुहुन्छ भने तपाईको फाईल अगाडि बढ्दैन् तपाई के गर्नुसक्नुहुन्छ गर्नुहोस ।’

यति मात्र होईन फाईल पुननिमार्ण प्राधिकरणको कार्यालयमा लगिदिए बापत केहि नपाईने भएकोले आफू माताहतको कर्मचारीले समेत फाईल लगिदिन नमानेको गौतमले बताए । पहिलेदेखि नै सेवाग्राहीको काम गरेबापत घुस (अतिरिक्त सुविधा) लिने बानी परेकोले कर्मचारीहरुले त्यत्तिकै काम नगर्ने गरेको दाबी गरे । समन्वय अधिकारी गौतमको धम्कीपुर्ण भाषा र सेवाग्राहीको काम गरेबापत घुस माग्ने प्रवृतिले ‘नानीदेखि लागेको बानी ’ भनेझैं सरकारी निकायभित्रका कर्मचारीले गर्दै आएको अनियमितता र अपारदर्शिताको स्पष्ट चित्र नागरिककको मानसपटलमा कोरिदिएको छ । विश्वविद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी र जिल्ला सदरमुकाममा बसेर आधा दशक भन्दा लामो समयदेखि पत्रकारिता र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरीरहेको व्यक्तिले एउटा नागरिकको हैसियतमा सरकारी सेवा लिन यति हैरानी र अपमान व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ भने लेखपढ नभएका र मान्छे चिन्न त परको कुरा कार्यालयको नाम समेत उच्चारण गर्न नसक्ने सर्वसाधारण नागरिकले सेवा लिन कत्तिको सहज होला ? त्यो तपाई आफैँ अनुमान लगाउनुहोस ।

नागरिककले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने र सार्वजनिक ओहोदामा बसेर काम गर्ने जो कोहि पनि नागरिकका सेवक हुन् । अझ भन्ने हो भने राज्यको स्थायी सरकार भनेको निजामति कर्मचारी हुन् । अनि उनीहरुका सेवाग्राही नागरिक हुन । सरकारी कार्यालयबाट लिने सेवासुविधाका लागि निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ प्रक्रिया पु¥याएर आएका सेवाग्राहीलाई तुरुन्त सेवा दिनु  र प्रक्रिया नपुगेकालाई प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिनु उनीहरुको कर्तव्य हो । 

यदि प्रक्रिया पुर्याएर आउँदा पनि काम नभएमा काम नहुनुको कारण थाहा पाउनु सेवाग्राहीको अधिकारको कुरा हो । काममा भएको ढिलासुस्तीको बारेमा कारणसहितको जवाफ पनि नदिने र सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई नगर्ने प्र्रवृत्तिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा कर्मचारी तन्त्रले नागरिकहरुमाथि गरेको दादागिरीको ह्याङ अझै बाँकी छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यसका साथै उनीहरु नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार देखिँदैनन् भने उनीहरुले अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार गरेका छन भन्ने कुरा स्वभाविक रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।