2026-08-30 06:03 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

हरेक क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्छौं: गृहमन्त्री थापा

जेठ ८, सुर्खेत | यातायात क्षेत्रको मात्रै नभई अब हरेक क्षेत्रमा व्याप्त रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गरिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशस्तरिय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगर आइपुगेका थापाले यातायातको सिण्डिकेटपछि सरकारको निशानामा विकास निर्माणको जिम्मा लिएर काम अलपत्र पार्ने ठेकेदार रहेको पनि बताएका हुन् ।

‘कुनै पनि काम निर्माणको क्रममा अवरोध भए सरकार पूर्ण सुरक्षा दिन्छ’ गृहमन्त्री थापाले भने,–‘निर्माणको जिम्मा लिने तर निर्धारित समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई अब सरकारले छुट दिँदैन तत्काल पक्राउ गरेर जेल हाल्छ ।’ समयमै विकास निर्माणको काम नहुँदा जनताले सास्ती खेप्नु परेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले अब ठेकेदारले अल्झन देखाएर उम्कीन नपाउने बताए । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट सुरुवाती मात्रै भएको बताएका थापाले अब सबै क्षेत्रका तस्करी, सिन्डिकेट, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्यलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाइने जानकारी दिए । ‘मुलुकमा सुशासन कायम गर्न यस्ता सबै खाले विकृतिको अन्त्य गरेर विकासलाई गति दिन राज्य गम्भीर भएर लागेको छ’ थापाले भने ।

विकासका लागि सुशासन, स्थायित्व र दिगो शान्ति जरुरी रहेको उनले बताए । सबै क्षेत्रमा माफियातन्त्र हाबी रहेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले त्यस्ता माफियाविरुद्ध सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताए । उनले विकास निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती, ठगी नियन्त्रण गर्ने कदम चालिरहेको जानकारी दिए । सरकारलाई अतिवादी र नेकपा माओवादी नेतृत्व विप्लव माओवादीबाट सुरक्षा चुनौती रहेको पनि सरकारले सहज रुपमा यसको अन्त्य गर्ने थापाले दावी गरे । जनताको पक्षमा काम गर्न सरकार कटिवद्ध भएपछि अतिवादी र विप्लवलाई शैय नभएपछि उदण्ड मच्चाउन उद्धत भएको थापाको भनाई छ । एक मधेसको नारा लगाइरहेको सिके रावत जस्ता व्यक्तिहरुले धार्मिक नारा घन्काएर राज्यलाई द्वन्द्वतर्फ फर्काउने तत्वहरु सक्रिय रहेको खुलासा पनि थापाले गरे । उनले देश विकासमा बाँधक कसैलाई पनि नछाड्ने उद्घोष गरे ।

गृहमन्त्री थापाले तीन तहको निर्वाचन परिणामले विकास र सम्वृद्धिको पक्षमा जनादेश पाउनु र, हालै ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुनुलाई दुई असाधारण परिघटनाका रुपमा टिप्पणी गरे । यसले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नुका साथै समाजवाद स्थापनाका निम्ति सबल र सही नेतृत्व स्थापित गरेको उनको भनाई थियो । 

सुरक्षा गोष्ठीमा स्थानीय, प्रदेश सरकारसंगको सुरक्षा समन्वय, सिण्डीकेट अन्त्यपछिको अवस्थाबारे छलफल केन्द्रित थियो । गृहमन्त्री थापाले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४, मन्त्रालयद्वारा जारी ३७ बुंदे निर्देशन, मौसमी विपद्पछिको उद्धार, सुशासन प्रर्वद्धन र, प्रँप्त निर्देशनलाई पारदर्शी ढंगले सम्पादन गर्न सुरक्षा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्रीसंगै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, गृहसचिव पे्रमकुमार राई तथा प्रदेशका १० जिल्लाका ४ वटै सुरक्षा निकायका स्थानीय र प्रदेश सुरक्षा प्रमुखहरुको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
शिक्षकलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा ११ जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीपछि उद्धारमा खटिएका हेलिकप्टरका लागि निगमले पठायो ४० हजार ८४० लिटर हवाई इन्धन रसुवा बाढी–पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ६६९ पुग्यो, चितवनमा मात्रै २४८ शव फेला त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट २०८ जनाको उद्धार टनेलमा फसेकाको उद्धार गर्न नेपालले भारत र चीनसँग माग्यो सहयोग बाढी–पहिरोले मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि धादिङबेसी जोड्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार–राहत तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आङ्देम्बेको ९ बुँदे माग त्रिशूली बाढीले नुवाकोटमा ठूलो क्षति, ५१ शव फेला, ४०५ अझै बेपत्ता दुर्गन्ध र संक्रमणको जोखिमपछि चितवनमा २२९ शव जमिनमा व्यवस्थापन गरिँदै रसुवाको बाढीले नारायणीमा बढ्यो बहाव, पश्चिम चितवनका बस्ती उच्च जोखिममा भोटेकोशी बाढीले अवरुद्ध काठमाडौँ–मुग्लिन सडक खुल्यो भोटेकोशीमा फेरि बाढीको जोखिम, नदी थुनिएर बनेको ताल फुट्ने सम्भावना धादिङमा बाढीले बगाएर ल्याएको सेफ फोडेर रकम निकाल्ने २९ जना पक्राउ रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ६२६ पुग्यो, २ हजार ४२६ अझै बेपत्ता बाढीपहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ५५३ पुग्यो न्युजिल्याण्डका खेलाडीलाई हराउँदै रवीन्द्र ढाँट ‘रोड टू यूएफसी’को फाइनलमा त्रिशूली–नारायणीमा भेटिएका शवमध्ये दुईको पहिचान भोटेकोशी बाढीको कहर : २८ प्रहरी सम्पर्कविहीन, ४८९ शव बरामद विपद्को सामना गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ : कुलमान घिसिङ बाढीपहिरो प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब दिने