२०८३, १६ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

अब स्थानीय तहले अडियो नोटिसबोर्ड राख्नैपर्ने

२०७५, २६ श्रावण शनिबार ०२:२२

साउन २६, काठमाडौं | अब स्थानीय तहले जनगुनासो सुन्न अनिवार्य रुपमा अडियो नोटिस बोर्ड राख्नुपर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहमा जनगुनासो व्यवस्थापन र सेवाग्राही सुविधाका लागि अडियो नोटिसबोर्ड राख्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई लेखेको पत्रमा कार्यालयका विभिन्न सूचना एवं जानकारी अडियो नोटिस बोर्डबाट निःशुल्क डायल गरी सुन्न सकिने उल्लेख छ। स्थानीय तहहरुले नोटिसबोर्डको सम्पूर्ण व्यवस्थापन नेपाल टेलिकमले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको हो। आजको नागरिकमा समामचार छ ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरुले अडियो नोटिस बोर्ड राखेपछि कार्यालयका विभिन्न सूचना जानकारी दिनुका अतिरिक्त यसले सुशासनमा समेत टेवा पुग्नेछ। नोटिसबोर्डका लागि स्थानीय तहहरुले जिल्लामा रहेका नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा सम्पर्क गरी अडियो नोटिसबोर्ड सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेकाबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट नुहाउन गएकी एक महिलाको करेन्ट लागेर मृत्यु सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना कांग्रेस देउवा पक्षको बैठक सुरु ट्रकको ठक्करबाट काठमाडौँमा पैदलयात्रीको मृत्यु कपडा तथा किराना सामानसहित चार वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यद्वारा सामूहिक राजीनामा नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिरमा सञ्चारमन्त्रीसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ शौचालयमा लडेर एक जना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको मृत्यु कांग्रेसका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार सर्वसम्मत निर्णय गर्न ढिला भएको हो: गगन थापा दुई दिनदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग खुल्यो शेयर बजारमा झिनो सुधार यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय