खोज

भदौ १२, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी गठनदेखी डिजिटल विद्यालय निर्माणसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न विकास लागि शान्तिसुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाएको बताएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने, पाँच जिल्लाका कारागारहरुको पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश निर्माणमा सवैको साथ आवश्यक रहेकाले सहयोग गर्न आग्रह गरे ।  केही दिनमै मन्त्रालयहरुमा पेपरलेस घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिएका मन्त्री भण्डारीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन दश विषयमा विशेष अनुसन्धान गर्न विज्ञसहितको टोली परिचालन गर्न लागेको बताए । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ९३ करोड ५२ लाख छ । यो मध्य, प्रदेश प्रहरी गठन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सिमा प्रहरी चौकी यारी हिल्सा, प्रहरी चौकी धो डेल्पा, १२ वटा प्रहरी चौकीको भवन निर्माण तथा स्थापना गर्न मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए । 

मन्त्रालयले प्रादेशिक छापाखानाका लागि पाँच करोड, प्रादेशिक सञ्चार माध्यमको पूर्वाधार निर्माण एवम् प्रवद्र्धनमा २ करोड र कारागार पूर्वाधार निर्माणमा ३ करोड ४३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम मन्त्रालयले सल्यान, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला र सुर्खेतका कारागारहरुको पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिने जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीका सञ्चार उपकरणदेखी, सरकारी सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । डिजिटल प्रदेशको डिपिआर र प्रदेश प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो गठन गरिने जानकारी दिएका भण्डारीले अपराध स्रोतको अनुसन्धान गर्न विज्ञसहितको टोली परिचालन गरिन लागेको बताए । अबको केही दिनभित्रै कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरुलाई पेपरलेस (कागजरहित) बनाइने पनि भण्डारीको भनाई छ । प्रविधिमैत्री प्रदेशको परिकल्पना गरे अनुसार त्यसलाई साकार पार्न अब कर्णालीका हरेक मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयहरूलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने बताउँदै कानून मन्त्री भण्डारीले यसको सुरूवाती चरणमा मन्त्रालयलाई कागजरहित बनाउन थालिएको बताए ।

कर्णालीको विकासका लागि हरेक क्षेत्र प्रविधिसँग जोडेर लैजाने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशमा अब मदिरा सेवन गर्न चाहने मानिसले दुई पुस्ते विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार अब मदिरा विक्री गर्ने पसलहरूले मदिरा सेवनका लागि आउने मानिसको बुवाको नाम, सेवनकर्ताको नाम र उमेर टिपेर मात्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिहरूले पनि शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउन सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । घरेलु हिंसा, बलात्कारलगायतका घटना अधिकांश मदिरा सेवन गर्नेहरूबाट नै हुने भएकाले मदिरालाई नियन्त्रणको प्रयासस्वरूप यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मन्त्री भण्डारीले बताए ।

‘घरेलु हिंसादेखि अन्य अपराधमा अहिले मदिराको नाम धेरैजसो जोडिन्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘मदिरा सेवनका कारण हुने घटनाहरूलाई न्यूनिकरण गर्न हामीले मदिरा सेवन गर्नेको बुवाको नाम, सेवनकर्ताको नाम, उमेरसहित पूरा विवरण लिएर मात्रै मदिरा विक्री गर्ने प्रावधान बनाउने तयारी गरेको छौं ।’