२०८२, २३ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

झापा - JP

झापामा वन्यजन्तुबाट ज्यान गुमाएका पीडित परिवारलाई राहत प्रदान

२०७५, १४ भाद्र बिहीबार ०८:३२

भदौ १४, भद्रपुर | डिभिजन वन कार्यालय झापाले वन्यजन्तुबाट ज्यान गुमाएका पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा जङ्गली हात्तीका कारण ज्यान गुमाएका तीन जनालाई प्रतिपरिवार रु १० लाख क्षतिपूर्ति बुधबार हस्तान्तरण गरिएको हो । वन्यजन्तु क्षतिबापत अनारमनीका रसुल मिया, हरिमान राजवंशी र चन्द्रगढीका दुर्गाबहादुर कटुवालको परिवारलाई सो राहत दिइएको हो । 

त्यसैगरी डढेलोबाट रोकथाम तथा हरियाली निर्माण गरेबापत उत्कृष्ट सामुदायिक वन प्रथम कमलधाम रामपोखरी वन, द्धितीय प्रजापति सामुदायिक वन र तृतीय हिमालय सामुदायिक वन कन्काइलाई नगदसहित पुरस्कृत गरिएको डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख बोधराज सुवेदीले बताउनुभयो । सोही अवसरमा उत्कृष्ट सशस्त्र वन रक्षक सम्मानबाट प्रदीप राजवंशी र लोकबहादुर बुढाथोकी सम्मानित हुनुभएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू ट्रम्पको चेतावनीपछि कच्चा तेलको मुल्य बढ्यो फेवाताल जग्गा प्रकरणमा ठगिँए, ठगी विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छु : गृहमन्त्री गुरुङ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो श्रम स्वीकृति रोक्का र शुल्क कडाइको असर: वैदेशिक रोजगारको माग क्रमश खुम्चदै विदेश पठाउने भन्दै ७३ लाख ७० हजार ठगी गर्ने चार जना पक्राउ जिप दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १९ जना पक्राउ स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयको निर्देशन मतदाता नामावली भाेलिदेखि सङ्कलन गरिँदै घरको तीन तला माथिबाट खस्दा एक बालिकाको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहलाई अष्ट्रेलियाली विदेशमन्त्रीको बधाई रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र शाहीबिच भेटवार्ता नेपाली कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाउनलाई म अन्त्यसम्म प्रयास गर्नेछु: शेखर कोइराला देशका विभिन्न जिल्लामा आज तीव्र हावाहुरी चल्ने सम्भावना विमानस्थलमा यात्रुलाई दुःख दिने १८ जना पक्राउ काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रबाट १३ जना पक्राउ सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ: अर्थमन्त्री वाग्ले गण्डकीका सांसदसँग प्रधानमन्त्री बालेन शाहको छलफल नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना लिन सर्वाेच्चको आदेश