खोज

नारायण न्यौपाने | भदौ ३०, काठमाडौँ | राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै कार्यप्रगति आशालाग्दो नदेखिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औँ बैठकमा विकास आयोजनाको प्रगति सुनेपछि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले आयोगको भूमिका र औचित्यमाथि प्रश्न गर्नुभएको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, “केही भन्न, केही गर्न, योजना दिन, नियन्त्रण गर्न, यो राख भन्न, यो हटाउ भन्न, यहाँनेर कमजोरी छ भन्न र कुनै नतिजा दिन नसक्ने योजना आयोग हुनुको के अर्थ रह्यो ?’’ 

छ दशकभन्दा बढी समयदेखि आयोगले सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा नीति निर्माणदेखि बजेट निर्माणसम्म योगदान पु¥याउँदै आएको छ । विकास समस्या सुल्झाउन आयोगले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “मन्त्र भनेर पिनास झार्न गरेको प्रयास जस्तो रुपमा आयोगका सुझाव आए, यो ठीक होइन ।” 

तल खटाउने कुनै गतिलो संयन्त्र नभएको आयोगको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएपछि आयोगलाई सुदृढीकरण र प्रभावकारी तुल्याउने हो भने निकै सुधारको खाँचो औँल्याइएको छ । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य र जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ३० वर्षमा ५० प्रतिशत र १७ वर्षमा ४० प्रतिशत तथा ११ वर्षमा हुलाकी सडकको २५ प्रतिशतको प्रगति भएको आयोगले तयार गरेको विवरण सुनाउँदै भन्नुभयो, “नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको आवश्यकता छ र ? यसमा म घण्टौ बहस गर्न सक्छु, अहिले हामी उल्टो गतितर्फ हिँडिरहेका छौँ ।” 

हाम्रो विकासको पहिलो प्राथमिकता के हो ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास नभएसम्म मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन, ती विषय आयोगको दस्तावेजमा खोइ ? उहाँले प्रश्न गर्नुुभयो । 

आयोजना छनोट, लागत मूल्य, अनुमानित समय, सर्भे नै गलत र अनपयुक्त पर्यो कि, अन्तरमन्त्रालयबीच तालमेल नभएर हो वा कानूनी झन्झट र अदालतका आदेशले हो, अब सरकारले के खोल्नु पर्यो, के फुकाउनु पर्यो, होइन भने ३० वर्षसम्म आयोजना बोकिरहने कुरा हुँदैन, अब ठीक ढङ्गले चलाउनुप¥यो होइन भने बन्द गर्नुपर्यो भन्ने ढङ्गबाट बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट धारणा राखिएको थियो । 

उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले योजना छनोटसम्बन्धी अहिलेको गलत कार्यशैलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सफल हुननसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

चौधांै पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा र पन्ध्रांै योजना तर्जुमाको तयारीमा रहेको आयोगमा उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलको टोलीले नेतृत्व गरिरहेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीसँग जोडेर मुलुकमा सुशासनको व्यापक कुरा उठिरहेको बेला जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा कुनै समस्या नरहेको भनी प्रतिवेदन आउँदा आश्चर्य लागेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्रोत र जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावले गर्दा अघिल्लो बैठकबाट यहाँसम्म आइपुग्दा गति पक्रन नसकेको अवस्था रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने सिलसिलामा अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय अभावका कारण आउने समस्या हटाउन हस्तक्षेपकारी नीति र आयोजना बैँकको खाँचो औंल्याउनुभयो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले आयोजना कार्यान्वयनमा आइपरेको समस्या सुल्झाउन पहल गर्न आयोगसँग पटकपटक माग गरिएको निर्देशनको जवाफ ठीक समयमा नआउने हो, भने मन्त्रालय अब आफ्नै ढङ्गबाट अघि बढने चेनावनी दिनुभयो । 

श्रम एवं रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले भन्नुभयो, “विकासका पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने सन्दर्भमा स्रोत, अन्तरमन्त्रालय, डिजाइन, ऐन, कानून, मानवीय संशोधन कहाँ समस्या छ, कुन विन्दुमा छ, रोग के हो, औषधि के दिने भन्ने पहिचान हुनुपर्यो ।” 

औचित्य र आवश्यकताको आधारमा नभई पहँुचका आधारमा कनिका छरे झैँ आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले कुनै पनि क्षेत्रमा विकास कार्यक्रमबाट लक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको पक्षलाई ध्यान दिँदै आगामी दिनमा पहुँचका आधारमा नभई औचित्यका आधारमा आयोजना छनोट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।