खोज

असोज २६, सुर्खेत | कर्णाली सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले प्रक्रिया मिलाएर कर्मचारी भर्ना गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको विज्ञ समूहका संयोजक जनार्दन शर्माले विज्ञ समूहको दुई दिन बसेको बैठकले उक्त सुझाव दिएको हो ।

कर्णाली सरकारको आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभाव भएकाले सरकारका काम अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै केन्द्रबाट कर्मचारी आएनन् भनेर बाटो हेरर बस्ने अवस्था नभएको शर्माले बताए । प्रदेश सरकार र विज्ञ समूहबीचको चौथो बैठकका लागि सुर्खेत आएका नेकपाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका शर्माले विजया दशमीको अवसरमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनमा कर्णालीबासीको क्षमता र अधिकार प्रयोग गरेर उत्कृष्ट कर्णाली प्रदेश बनाउन सकिने बताए ।

‘केन्द्रबाट कर्मचारी आएनन्, कर्मचारी बिना काम गर्न सकिएन भनेर अब हुँदैन, प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति कानुनी प्रक्रिया मिलाएर आफैँ भर्ना गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ ।’ कतिपय कर्मचारीले संघीयता विरोधी काम गरिरहेको र अझै पनि केन्द्रीकृत प्रणालीको शैलीबाट काम गरिरहेको शर्माले बताए ।

केन्द्रबाट कर्णालीमा ३३ प्रतिशत मात्र कर्मचारी आएको बताउँदै उनले अब प्रदेश सरकारले आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि केन्द्रको मुख ताक्न अब छोड्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो कर्णाली हामी आफैँ बनाउँछौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कर्णालीबासी सबैले योगदान पु¥याउनु पर्दछ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझावमात्र हैन योजना बनाउन पनि यो विज्ञ समूहले सहयोग गर्ने उनले विश्वास दिलाए । कर्णाली विज्ञ समूहको बैठकले सरकारको आवश्यकतामा मद्दत गर्ने, प्रदेशको सरकारको संरचना निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने, कर्णाली विकासको ५ वर्षीय, १५ वर्षीय र ५० वर्षीय रणनीति तथा व्यवस्थित योजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको शर्माले जानकारी दिए ।

योजनामा भन्दा कार्यान्वयन र परिणाम समेत महत्वाकांक्षी हुनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । एक फरक प्रसंगमा उनले नेकपाको कमिटीले तल्लोस्तरसम्म पूर्णता नपाएको र पार्टी स्थायी कमिटीको आगामी कात्तिक ४ गते बस्ने बैठकले सबै टुङ्गो लगाउने जानकारी दिए । कार्यक्रममा उनले अब पार्टीभित्र कुनै गुट नहुने र पार्टी विधि विधानसँग चल्ने बताए। कार्यक्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, डा. पुण्य रेग्मी, डा. कुशेन्द्र महत र डा. गोविन्द वियोगी लगायतका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

यता विज्ञ समूहको बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सामाधानका लागि महत्वपूर्ण सुझाव दिएको बताइएको छ । बैठकमा विज्ञ समुहले वजेट कार्यान्वयनका लागि महत्वपुर्ण सुझाव दिएको सरकारको प्रवक्ता एवंम् भुमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिईन् ।  अबको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उक्र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न तीब्रताका साथ लाग्ने बताईन् ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन नबन्दासम्म प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार काम गर्ने र सो ऐनले नसमेटिएका विषयमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरि बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गरि काम काम गर्न विज्ञ समुहले सुझाव दिएको छ ।