सलिम अन्सारी, चैत्र २९, प्युठान  । प्युठानमा ११ गाविसको जिम्मेवारी एउटै कर्मचारीलाई तोकिएको छ । कार्यसम्पादनका आधारमा सचिवहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गर्दै जिल्लाका गाविस सचिवहरू आन्दोलित भएपछि जिल्ला विकास समिति प्युठानले यस्तो जिम्मेवारी तोकेको हो । हिलेसम्म दोहोरो गाविसको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका गाविस सचिवहरूले आइतबारदेखि उक्त जिम्मेवारी नलिने जिविसलाई लिखित जानकारी गराएपछि नायव सुव्वा पहलसिंह घर्तीमाथि ११ वटा गाविसको जिम्मेवारी थपिएको हो । नायब सुब्बा कार्की जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा कार्यरत रहेका थिए । दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने गरी नायव सुब्बा घर्तीलाई आइतबारदेखि ११ गाविसको जिम्मेवारी तोकिएको स्थानीय विकास अधिकारी शिवप्रसाद रेग्मीले बताए । सचिवहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि आकस्मिक यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको उनले उल्लेख गरे । जिविसव्दारा नायब सुब्बा कार्कीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बोधार्थ गराई लेखिएको पत्रमा गाविस हकहित संरक्षण केन्द्रबाट दुई वटा गाविसको जिम्मेवारी लिन नसकिने भनी आन्दोलनमा रहेकाले विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै ११ गाविसको जिम्मा दिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । कार्यसम्पादनको आधारमा गाविस सचिवहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन माग गरे पनि मन्त्रालयले यसलाई अस्वीकृत गरेपछि दोहोरो जिम्मेवारी नलिने निर्णय गर्न बाध्य भएको गाविस सचिव संरक्षण केन्द्र प्युठानका अध्यक्ष पुष्पराज थापाले बताए । कामको आधारमा सचिवहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने माग गर्दै उनले कामको मूल्यांकनअनुसार तलबको प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । दोहोरो जिम्मेवारी सम्हालेका सबै गाविस सचिवहरूले आइतबार गाविसको छाप, लेडरप्याड स्थानीय विकास अधिकारीलाई बुझाएको उनले जानकारी गराए । आफूहरूको माग पूरा नभए आगामी वैशाख १५ गतेदेखि गाविस अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत नलिने आन्दोलनरत गाविस सचिवहरूले चेतावनी दिएका छन् । सचिवहरूको आन्दोलनबारे केन्द्रलाई लिखित जानकारी गराइएको स्थानीय विकास अधिकारी रेग्मीले बताए । मन्त्रालयको परामर्शअनुसार आवश्यक पहल अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । सचिव रिक्त रहेका सबै गाविसहरूको बैंक खातासमेत रोक्का गरिएको रेग्मीले बताए । प्युठानमा अझै १० गाविसमा सचिवको दरबन्दी रिक्त छ । जिल्लाको बिजुली, लिघा, माझकोट, तोरबाङ, रजवारा, बाङ्गेसाल, लुङ, कोचिबाङ, अर्खा र दाङबाङ गाविसमा सचिवको पदपूर्ति हुन नसक्दा एउटै सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा जनप्रतिनिधिको कामदेखि  जन्म, मृत्युदर्ता, नागरिकताका सिफारिसलगायतका काम गर्नुपर्दा आफूहरू र सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।