खोज

मङ्सिर २२, सुर्खेत | सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश कमिटीको पहिलो बैठकले प्रदेश सरकारका कामहरु प्रभावकारी नभएको निश्कर्ष निकालेको छ । पार्टी एकता पछि शनिबार बसेको पहिलो प्रदेश कमिटी बैठकले सरकारको समीक्षा गर्दै सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको, दुई आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजनमा बिचौलियाको चंगुलमा फसेको तथा कर्णाली समृद्धिका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकले प्रदेश सरकारको अप्ठ्यारो र बाध्यतालाई समेत छलफल गरेको छ । कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलाईले सरकारले आवश्यक गति दिन नसकेको भन्दै तत्काल त्यसको विकल्प खोजी आवश्यक कर्मचारी पुर्ती गर्नु पर्ने र आवश्यक सहयोगका लागि संघीय सरकारसंग माग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताइएको छ । ‘सरकारले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न सकेन भन्ने बिषयमा पनि बैठकले समीक्षा गरेको छ’ नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य कुर्मराज शाहीले भने ।

पार्टी एकता भएको लामो समयसम्म पनि कर्णाली प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता छान्न नसकेको बिषय पनि बैठककको एजेण्डा बनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलको नेताविहीन भएकोप्रति प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्  । शनिबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले संसदीय दलको नेता चयन गरी निकास खोज्न प्रदेश कमिटीको ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ । 

बैठकले तत्कालका लागि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न नसकिने संकेत गरेको छ । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार तत्कालिन एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले संसदीय दलको नेतामा दावी गरे पनि अबको ढेड बर्षसम्म महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नै संसदीय दलको नेता बनाउने भएको हो । ‘मुख्यमन्त्री शाहीलाई मानेर यामलाल कमरेडले संसदीय दलको नेता हुने दावी गर्नु भएको छ’ एक सदस्यले भने, ‘संवैधानिक बाध्यताले पनि त्यस्तो सम्भव नभए पछि हाललाई दलको नेता शाही नै हुने सम्भावना छ ।’ 

कर्णाली प्रदेशका सह इन्चार्जसमेत रहेका यामलाल कँडेल भने नेकपाको पहिलो प्रदेश कमिटी बैठकमा अनुपस्थित रहे । पार्टीले बनाएको प्रदेश कमिटी र कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको नेता छनौटको बिषयमा असन्तुष्टि राख्दै आएका कँडेलले पार्टीको स्थायी कमिटि बैठक पछि मात्र अन्य समितिको बैठकमा जाने बताएको ती सदस्यले बताए ।

नेकपाको बैठकले पार्टी एकताको सन्देश स्थानीय तहसम्म पुर्याउन एक महिने अभियान थाल्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीले आर्थिक र समाजिक क्रान्तिका लागि गर्ने योजना तथा कर्णाली समृद्धिको मार्गचित्रलाई गाउँसम्म पु¥याउन एक महिने अभियान थालिने बताइएको छ । शनिबारको पहिलो बैठकले पार्टीको कर्णाली प्रदेशमा रहेका साविकका दुई पार्टीको चल अचल सम्पत्ती एकीकृत गर्ने, कार्यालयहरु व्यवस्थापन गर्ने तथा बैचारिक र सैद्धान्तिक एकतालाई स्थानीय तहसम्म लैजाने निर्णय गरेको छ ।