१ माघ २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

इलाका गोष्ठीमा संचारमाध्यामको वेवास्था, अनियमितता हुने आशंका

८ माघ २०७२, शुक्रबार ०३:२५

माघ ८, पर्वत । जिल्लामा के कस्ता विकासका कार्य वा गतिविधि भएका छन् त्यसको बारेमा जानकारी पाउने आम सर्वसाधरणको अधिकार हो । सूचना सम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।

जिल्लामा हुने विकासका गतिविधिको वा सरकारी अथवा गैरसरकारी कार्यालयले गरेका गतिविधि बारे सवै जानकार हुन पाउने तथा ग्रामिण क्षेत्रका जनताले चाहेको खास योजना के हो ? ति सबै जानकारी आम संचारमाध्यममा ल्याउन अपरिहार्य छ । यदि वास्तवीक जनता तथा लक्षित वर्गका समस्या सम्वन्धीत निकाय सामु पुर्याउन सकिएन भने सरकारी योजनाहरु कसरी संचालन भएका छन भन्नेमा सर्वसाधारणमा अन्यौलता बढ्छ । तर पर्वतको जिल्ला विकास समिति पर्वतले पर्वतका संचारमाध्यमलाई वेवास्ता गर्दै गाउँ गाउँका इलाका गोष्ठिमा पुगेको छ । जिविसले १ महिना पहिला संचारमाध्यमबाट इलाका गोष्ठिको सुचना प्रकाशित गरेता पनि इलाका गोष्ठिमा विगतमा पत्रकारलाई लैजाने पक्रियालाई तोडेर जिविस पर्वत इलाका गोष्ठिमा हानिएको हो । पर्वत जिल्ला विकास समिति पर्वतले विहिवार देखी इलाका गोष्ठिमा पुगेपनि जिल्लाका पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासंघसँग समन्वय नगरी जिविसका कर्मचारीहरु इलाका गोष्ठिमा हानिएका छन् ।

विगतमा इलाका गोष्ठीमा जिविसले १ वा २ जना गरी प्रत्येक इलाका गोष्ठिमा पत्रकारहरुलाई लग्ने गरेपनि हालै सम्पन्न हुने इलाका गोष्ठिमा भने संचारकर्मीलाई कुनै जानकारी नै नगराएको नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वतका सचिव छविलाल तिवारीले बताए । ‘जनताका योजनालाई पारदर्शी ढंगले गाउँ र इलाकाबाट छनौट गरेर ल्याउनका लागि संचारमाध्यम पनि गोष्ठीमा पुग्नु अपरिहार्य छ’ महासंघका सचिव तिवारीले भने । उनले पत्रकार महासंघ पर्वतलाई र आम संचारमाध्यमसँग समन्वय नगरी जिविस पर्वत एकलौटी ढंगले इलाका गोष्ठिमा पुगेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । त्यसैगरी पत्रकार महासंघ पर्वतका केन्द्रिय पार्षद मुरारी संगमले जिविसले जनताबाट छनौट हुने भनिएका योजनाहरु पारदर्शी हुनका लागि हरेक इलाका गोष्ठिमा संचारमाध्यमका प्रतिनिधी पुग्नुपर्ने बताए । ‘संचारमाध्यमलाई नै खबर नगरी योजनाहरु छनौट गर्न खोजिनु कतै वास्तवीक योजनाहरु लुृक्ने त होइनन भन्ने आशंका छ’ उनले भने ।

त्यसैगरी पत्रकार लक्ष्मण सापकोटाले जिविसले योजना तर्जुमा गोष्ठिलाई कागजी प्रक्रिया पुर्याउने तर यथार्ततालाई लुकाउन खोजेको बताए । संचारमाध्यमलाई वेवास्ता गरी योजना छनौट गरेर गाविस र इलाकाको एमासिपिएम पास गर्ने खेल भएको उनको भनाई छ । जिविस मात्र नभई हरेक निकायमा हुने गतिविधीमा जनताले चित्त नबुझेका कुरा मिडिया मार्फत राख्न पाउने विषय भएपनि संचारमाध्यम सो ठाउँमा नहुँदा जनताका आवाज कुण्ठित हुने पत्रकारहरुको भनाई छ । यता जिविसका एलडियो पोखरा जानु भएको सम्पर्क नभएपछि संचारकर्मी जिविस पुगेका थिए । जिविसका अधिकांश कर्मचारी इलाका गोष्ठि सम्पन्न गर्न गएकाले संचारकर्मीले जिविसका रामनाथ शर्मासँग कुराकानी गरेका थिए । शर्माले योजना वेलैमा छनौट गर्नुपर्ने र जिविसको परिषद आउन लागेकाले जिविस पर्वतले प्रत्येक इलाकामा पुग्ने दायित्व भएको बताए । प्रत्येक इलाका गोष्ठिका लागि ३५ हजार देखी ४० हजार रुपैंया पेष्की लिएर कर्मचारी इलाका गोष्ठीमा पुगेको बुझिएको छ । जिल्लाका राजनैतिक दलहरु त्यहाँ नपुगेपनि स्थानीय राजनैतिक दलहरुलाई खबर गरिएको जिविसले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुशासन कार्यान्वयन गर्न सानो प्रयास पनि पर्याप्त छ : सञ्चारमन्त्री खरेल लोकतन्त्रको आत्मा निर्वाचन : आयुक्त तुलाधर किसानको आक्रोश संसद्सम्म नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार सावधान ! चुरोटभन्दा हानिकारक हुक्का इरानमा आंशिक छुट, मृतक सङ्ख्या ६४६ पुग्यो निर्वाचन समितिद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भरतपुरमा बृहत् चक्रपथ उद्घाटन जापान–दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन : अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय चुनौतीमा केन्द्रित छलफल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुनचाँदीको मूल्य आज पनि बढ्यो अत्यधिक चिसो बढेपछि यारी भन्सार कार्यालय तीनमहिनाका लागि बन्द विशेष महाधिवेशन मङ्गलबारसम्म लम्बिने राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान महामन्त्री शर्माको प्रस्तावः ‘पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ’ पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा बन्द हुँदा अरबौंको घाटा, व्यापार र अर्थतन्त्रमा ठुलो झट्का त्रिवि शिक्षण अस्पतालद्वारा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष इजरायली राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ग्रोकमाथि मलेसिया–इन्डोनेसियाको प्रतिबन्ध कांग्रेसलाई युवापुस्ताले विश्वास गर्नसक्ने बनाउने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव