१ माघ २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

सरकारले हामीलाई झोले सचिव बनायो: गाविस सचिवहरु

११ माघ २०७२, सोमबार १२:२९

महेन्द्र केसी । माघ ११, पर्वत । इलाका २, ३ र ४ को इलाका गोष्ठि तिलाहार गाविसको डिमुवामा सम्पन्न भएको छ । गोष्टिमा उपस्थिर गाविसका सचिवहरुले सरकारले आफुलाई झोले सचिव बनाएको दुखेसो गरेका छन् ।

जिल्ला परिषदको लागि पटक-पटक गाविस भवन निर्माणको लागि पहल र माग गरेता पनि त्यसको सुनुवाई नभएको र जिल्ला परिषदमा समावेश नगरिएको भन्दै आफुहरुलाई राज्यबाटनै झोले सचिव बनाउने कोसिस गरिएको उनीहरुको आरोप छ । गाविसमा गाविस भवन नहुदाँ सेवाग्राहीलाई जिल्लामा बसी होटलबाट सेवा दिन बाध्य भएको र जून ठाउँमा भेटियो उही ठाउँमा सेवा दिन परेको बाजुङ गाविसका सचिव नविन क्षेत्री बताउँछन् । सरकारले गाविसमा भवन निर्माण गरिदिए आफुहरुले कार्यालयनै झोलामा बोकेर झोले सचिव भएर हिड्नुपर्ने बाध्यता हट्ने थियो उनले भने ।

हरेक बर्ष गाविस भवनको लागि इलाका परिषदबाट आफ्ना प्रस्ताब र योजना पठाउँछौ तर सरकारले बनाउनको लागि पहल नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । गाविस भवनको लागि जग्गा आफ्नो नाममा बनाउँ भन्छ जग्गा बनाउँदा बजेट छैन भन्छ क्याङका गाविस सचिवले भने । आफ्नो गाविसमा भवन निर्माणको लागि आफ्नो जग्गा भएता पनि सरकारले नै भवन निर्माणमा उदासिनता देखाएको उनको गुनासो छ ।

तिलाहार, भुकताङ्ले, देउपुर, देउराली, चित्रे, बाजुङ र क्याङ सात गाविस रहेको उक्त इलाकाले गाविसमा जिल्ला परिषदले गर्नुपर्ने विभिन्न माग सहित आफ्नो इलाका परिषद सम्पन्न गरेका छ ।

सात गाविसले जिल्ला परिषदबाट मागेको कुरामा सडक निर्माण, खानेपानी, लघुवित्तीय कार्यक्रम, सिचाई, भवन निर्माण, पशुपालन तथा बाख्रापालन, विभिन्न प्रकारका मौसमी वा बेमौसमी तरकारी खेती, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, बाताबरण अनुकुल कार्यक्रम, धार्मिक तथा साँस्कृतिक संरक्षण, ठूला तथा साना सिचाई आयोजना, पहिरो नियन्त्रण, खोला नदी रोकथाम, फलफुल तथा मौरीपालन व्यवसायीकरण लगाएतका विषयलाई अगाडी सारेका छन् ।

विषयगत सरोकारवाला निकायनै अुनपश्थित

गाविसको विकासको लागि गाउँ परिषदबाट पारित भएर आएका कुरालाई इलाका परिषदमा समावेश गरिन्छ । कुन गाविसमा केको आवश्यकता छ र त्यो कुन सरोकारवाला निकायल समधान गर्न सक्छ त्यसको बारेमा विषयगत कार्यालयले आफ्नो योजनाको बारेमा जानकारी दिदै त्यसमा आफ्नो पहल के हुन सक्छ वा सक्दैन त्यसको बारेमा जानकारी दिने गर्दछन् तर इलाका २, ३ र ४ को इलाका गोष्ठिमा विषयगत कार्यालय कम मात्रमा सहभागि जनाएका थिए ।

इलाका परिषदमा सिचाई, महिला तथा बालबालिका कायार्चलय, सिप विकास, कोलोनिका लगाएतका विषयगत कार्यालय अनुपश्थीत थिए । जसका कारण इलाका बाट पारित भएका वा उठेका मागलाई सम्बोधन हुनेमा सचिव विश्वस्त देखिएका थिएनन् ।

सात गाविसका साना तथा ठूलो सिचाई योजनाका माग उठेका छन् तर त्यसको बारेमा जवाफ दिने खानेपानी तथा सिचाई कार्यालयनै अनुपश्थीत थियो । यसरी योजना तर्जुमा गर्नको लागि इलाका गोष्ठि संचालन गर्ने तर विषयगत तथा सरोकारवाला निकायनै अनुपश्थीत हुने देखिएका कारण गाविसका माग सम्बोधन हुने संकेत कम देखिएको छ ।

स्थानिय राजनीतिक दलको चाँसो न्यून

जिल्ला तथा गाविकासको विकासको लागि राजनीतिक दलको भूमिका रहेको हुन्छ । सरकार जसको पक्षमा हुन्छ वा जून पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको हुन्छ सोही अनुसारको कर्मचारी पनि परिचालन हुन्छ वा हेरफेर हन्छ । गाविसको योजना तुर्जमा गर्दा वा जिल्ला परिषद गर्दा बेला बेलामा अबरोध र विरोध गर्दै आउने राजनीतिक दल इलाका गाष्ठिमा कम चासो देखाएका कारण गाविसमा राजनीतिक दल छैनन की वा विकास निर्माणको काममा उदासिन देखाएका छन् भन्ने कुरा इलाका २, ३ र ४ मा देखीएको दृश्यले प्रष्ट पारेको छ ।

चूनावको बेलामा भोटको लागि विभिन्न विकासका योजना ल्याउने र घोषणा पत्रमा नै उल्लेख गर्ने राजनीतिक दल इलाका गोष्ठिबाट गाउँको विकासका लागि मुख्य आधार के हो र कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा शुन्य देखिएको छ । गाउँमा बजेट आउँदा हामीले भनेको ठाउँमा बजेट खर्च हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दल इलाकामा अनुपश्थीत थिए भने केहि दलको भने सहभागीता थियो ।

साक्षर गाविस घोषणामा शुन्य योजना

सरकारले देशलाई २०१७ सम्ममा पूर्ण साक्षर देश घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ तर गाउँ विकास समिति साक्षर बनाउनको लागि गाउँ परिषदबाट कुर्नै योजना समावेश गरिएको देखिएको छैन ।

इलाका २, ३ र ४ मा रहेका सात गाविस मध्ये एउटाले पनि साक्षर गाविस घोषणाको लागि कुनै योजनानै बनाएको छैन । जहाँ निरक्षर छन् । तलाहार गाविसमा १ सय ५४, भुकताङ्लेमा १ सय ३२, देउरालीमा १ सय २२, देउपुरमा १ सय २२, बाजुङमा १ सय ६०,र क्याङमा ९० जना १५ बर्ष देखि ६० बर्ष उमेर समुहका मानिसहरु अझै निरक्षर छन् । तर गाउ विकास समितिलाई पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा गर्नको लागि ठोस नीति तथा योजना कुनै पनि गाउँ विकास समितिले बनाएको इलाका गोष्ठिमा देखिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुशासन कार्यान्वयन गर्न सानो प्रयास पनि पर्याप्त छ : सञ्चारमन्त्री खरेल लोकतन्त्रको आत्मा निर्वाचन : आयुक्त तुलाधर किसानको आक्रोश संसद्सम्म नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार सावधान ! चुरोटभन्दा हानिकारक हुक्का इरानमा आंशिक छुट, मृतक सङ्ख्या ६४६ पुग्यो निर्वाचन समितिद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भरतपुरमा बृहत् चक्रपथ उद्घाटन जापान–दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन : अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय चुनौतीमा केन्द्रित छलफल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुनचाँदीको मूल्य आज पनि बढ्यो अत्यधिक चिसो बढेपछि यारी भन्सार कार्यालय तीनमहिनाका लागि बन्द विशेष महाधिवेशन मङ्गलबारसम्म लम्बिने राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान महामन्त्री शर्माको प्रस्तावः ‘पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ’ पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा बन्द हुँदा अरबौंको घाटा, व्यापार र अर्थतन्त्रमा ठुलो झट्का त्रिवि शिक्षण अस्पतालद्वारा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष इजरायली राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ग्रोकमाथि मलेसिया–इन्डोनेसियाको प्रतिबन्ध कांग्रेसलाई युवापुस्ताले विश्वास गर्नसक्ने बनाउने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव