खोज

फागुन २, सुर्खेत । सरकारले पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बताएका छन् । ‘पत्रकार महासंघले वर्र्षौंदेखि उठाउँदै आएको यो मागबाट सरकार पछाडि हट्दैन,’ सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराब) को वार्षिक साधारणसभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई वीरेन्द्रनगरमा सम्बोधन गर्र्दै उनले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न लागेर सरकारले कुनै गल्ती नगरेको बताएका हुन् ।

सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकहरुले न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाइरहेका बेला मन्त्री बास्कोटाले सरकारले मिडिया सञ्चालकको मात्र नभई त्यहाँ कार्यरत पत्रकार/कामदारको पनि कुरा सुन्ने बताए । ‘यसमा सरकारले कुनै गल्ती गरेको छैन्, र ब्याक हुनुपर्ने कुरै छैन्’ उनले भने । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना प्रविधिमन्त्री बास्कोटाले मूलधारको पत्रकारिताको चार वटा विधा समेटेर एउटै छाता ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । उनले सरकारले पे्रसमैत्री कानून बनाउनेमा शंका नगर्न आग्रह गरे । आफ्नो स्वतन्त्रताको माग गर्नेले अरुको स्वतन्त्रताको पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ भन्दै मन्त्री बास्कोटाले मिडियाले आलोचना गर्न पाउने, प्रश्न गर्न पाउने कुराको कानूनमै ग्यारेन्टी गरिने प्रष्ट पारे । 

सरकारले सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी मिडिया काउन्सिल गठन तथा सबै प्रदेशमा  सञ्चारग्राम निर्माण गर्ने योजना सुनाए । यसका लागि प्रति प्रदेश रु. ५०/५० लाख बजेट विनियोजन भइसकेको उनको भनाई थियो । सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गरेका कामहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बास्कोटाले ज्येष्ठ पत्रकारहरुको जीवन निर्वाहका लागि रु. तीन करोडको कोष स्थापना गरिएको र त्यसलाई रु. १० करोड पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । साथै उनले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गराएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो । उनले भने, ‘यो सञ्चारमाध्यमहरुको बर्षौंदेखिको माग हो, अब विज्ञापन बोर्ड बनाएर सरकारी विज्ञापन सबै मिडियाको वर्गीकरणका आधारमा समानुपातिक हिसाबले वितरण गरिनेछ ।’ मन्त्री बास्कोटाले सरकारले छिटै फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालको दर्ता समेत नेपालमै गर्न सकिने व्यवस्था लागेको, नेपालको आफ्नो स्याटालाइट (भूउपग्रह) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताए । केही महीनापछि स्याटालाइट सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता हुने उनको भनाई थियो ।

सम्मेलनमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विकास र चेतनाका हिसाबले पछाडि परेको कर्णालीको विकासमा सामुदायिक रेडियोहरुको भूमिका अविष्मरणीय रहेको बताए । ‘अझ पनि थुपै्र कुरीतिहरु छन्, जातीय विभेद हटाउनुछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सामुदायिक रेडियोको सहयोग जरुरी छ ।’ विकासका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं सांसद योगेश भट्टराईले मिडियाले औंल्याएका कमी–कमजोरी ग्रहण गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । यद्यपि, कमीकमजोरी औंल्याउँदा सञ्चारमाध्यमहरु स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं विना पूर्वाग्रह प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । उनले पे्रस स्वतन्त्रताका सवालमा विश्वमा सबैभन्दा बढी नेपाल नै उदार रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । संसदले पे्रस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने गरी कुनै पनि कानून नबनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नेता भट्टराईले मिडिया पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे । सामुदायिक रेडियोले स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य गरेर आफ्ना समस्या हल गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एव पूर्वमन्त्री हृदयराम थानीले दुई तिहाइको दम्भ देखाएर सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने प्रयत्न नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले सामुदायिक रेडियोहरु बन्द हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्दै सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

सम्मेलनमा कर्णाली सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, प्रतिनिधिसभा सदस्य धु्रवकुमार शाही, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडा, नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव रेम विश्वकर्मा लगायतले सामुदायिक रेडियो निभाएको भूमिकाको चर्चा गरेका थिए । तीन दिने सम्मेलनमा देशभरका ३५० सामुदायिक रेडियोका प्रमख तथा प्रतिनिधि, रेडियो अभियन्ता र सञ्चार क्षेत्रका अगुवाहरु सहभागिता रहेको छ ।