खोज

फागुन १०, डोटी | सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्ने भएको छ । यहाँको प्रदेश सरकारले जस्तो निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्र सरकारको निर्णय पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । गएको माघ ६ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मालाखेती अस्पताल कैलाली, जोगबुडा अस्पताल डडेल्धुरा, गोकुलेश्वर अस्पताल दार्चुलालाई १५ श्ययाबाट २५ श्यया र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलौरी कञ्चनपुरलाई पनि २५ श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावका आधारमा उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको हो । 

तर प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले फेरि सङ्घीय सकारकै मुख ताक्नु परेको छ । उक्त निर्णयको स्वीकृति, दरबन्दी सिर्जना र परिपूर्तिका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले बताउनुभयो । 

यसअघि संरचना, श्यया, जनशक्ति र उपकरण नथपेरै सेती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने पनि प्रदेशस्तरमा निर्णय भयो । प्रादेशिक अस्पतालको बोर्ड लगाउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती अञ्चल अस्पताललाई निर्देशन पनि दियो र बोर्ड पनि तयार भयो । त्यस्तै उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरालाई भने उप–प्रादेशिक अस्पताल, कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली अञ्चल अस्पतालको नाम पनि परिवर्तन गर्दै भीमदत्त पन्त अस्पताल बनाउने पनि प्रदेशस्तरमा निर्णय भयो । तर जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनका लागि फेरि सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन् । 

सेती अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरेटेण्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेयले परिपक्क निर्णय नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिमभरमा रहेका सबै अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी प्रदेश सरकारलाई महीनांै अगाडि हस्तान्तरण गरिसकेको छ । उप–क्षेत्रीय अस्पताललाई पनि हस्तान्तरण गरिसकेकोमा उप क्षेत्रीयको केन्द्रीय अस्पतालमा स्तरोन्नति भएसँगै फेरि सङ्घीय सरकारकै मातहतमा गइसकेको छ । 

तर प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका अस्पतालको विषयमा गरिएका सबै निर्णय कार्यान्वयनका लागि पनि फेरि सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हमालले बताउनुभयो । प्रदेशभरीका सबै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि प्रदेशले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले सङ्घीय सरकारकै भरपर्नुपर्ने देखिएको हमालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“परिपक्क निर्णय नहुँदा यहाँका तीन अस्पताल र एक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नतिको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि समय लाग्ने देखिन्छ ।” नाममै सीमित उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरालाई शुरुमा प्रदेशको मातहतमा पठाएको सङ्घीय सरकारले फेरि स्तरोन्नति गर्दै सङ्घीय सरकारकै मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको छ । 

उपक्षेत्रीय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको केन्द्रीय अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । तर कागजमा प्रदेशभरीकै सबैभन्दा ठूलो उपक्षेत्रीय अस्पताल भनिए पनि उपक्षेत्रीयकै दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा सङ्कटमा परेको छ । अहिलेसम्म पुरानो टिम अस्पतालकै संरचनामा सञ्चालन रहेको उक्त अस्पताल नाममा मात्रै स्तरोन्नति भएकाले फेरि स्तरोन्नति गर्ने निर्णय कार्यान्वयमा आशङ्का बढेको उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराका निमित्त मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डाक्टर सुवास लामिछानेले बताउनुभयो । 

सुदूरपश्चिमभरी रहेका अस्पतालमा विगतमा सङ्घीय सरकारको हेपाह प्रवृत्तिकै कारण न दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक भए, न अस्पतालको स्तरोन्नति भयो, न उपकरण नै पठाइएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित हुन थालेका छन् । 

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भीड 

दिपायलको राजपुरमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले आफ्ना सबै सेवा शुरु गरेसँगै सेवाग्राहीको भिडलाग्ने गरेको छ । दिपायलबाट नै सबै सेवा दिन थालेपछि यहाँका नागरिकले यातयात सम्बन्धी सामान्यकामका लागि कैलाली जिल्ला जानुपर्ने झण्झट टरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । उक्त कार्यालयमा दैनिक दजर्नौको सङ्ख्यामा सेवाग्राही सेवा लिन आउने गरेको बताइएको छ । कार्यालय स्थापना भएको तीन वर्षपछि उक्त कार्यालयले आफ्नो सेवा सूचारु गरेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय दिपायल राजपुरले तीन वर्षपछि सेवा प्रदान गरेको हो । विगतमा खरिदारको भरमा काम हुने गरेको भए पनि अहिले कार्यालय प्रमुख आएसँगै सेवा सूचारु भएको राजपुरका स्थानीय तथा नेकपाका नेता अशोक सोवले बताउनु्भयो । 

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय दिपायलले अहिले सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी भएका सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण, सवारी दर्ता नवीकरण, बाटो इजाजत पत्र सम्बन्धी काम, सवारी जाँचपास, पञ्जीकरण सम्बन्धी सेवा दिइरहेको कार्यालय प्रमुख ध्रुव दयालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असारदेखि नयाँ लाइसेन्सका लागि परीक्षा, ट्रायलदेखि सबै काम यतैबाट हुन्छ ।” 

शुरुमा डोटी, अछाम र बाजुरा गरी तीन जिल्लाका लागि सेवा प्रदान गर्न स्थापना भएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय दिपायलबाट विस्तारै सबै ठाउँका सेवाग्राहीलाई सेवा दिइने योजना रहेको प्रमुख दयालले जानकारी दिनुभयो ।