खोज

फागुन ११, रुकुम (पूर्व) (रासस) | प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष वितीसक्दा पनि प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुङ्गो लाग्न नसकेपछि जनतासँग सुझाव लिन शुरु गरिएको छ । प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशसभा विशेष समिति गठन गरी रुकुम (पूर्व)बाट सुझाव सङ्कलन एवं अन्तरक्रिया शुरु गरेको हो । 

स्थायी राजधानी तोक्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले विशेष समिति बनाएर सल्लाह सुझाव सङ्कलन गर्न थालिएको प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य तथा विशेष समिति सदस्य दिनेश पन्थीले बताउनुभयो । फागुन १८ गतेसम्म प्रदेश नं ५ का १२ वटै जिल्लामा सुझाव सङ्कलन लिने उद्देश्यले रुकुम (पूर्व)बाट यस कार्यक्रमको शुरुआत गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

अन्तरक्रियामा सहभागी सबैले सबैको पायक पर्ने ठाउँ दाङ भएको भन्दै दाङमा नै अस्थायी राजधानी हुनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसैगरी ठाउँठाउँमा मगर समुदायको बाक्लो बस्ती भएकाले जनजातीको न्यायलाई ध्यानमा राखी ऐतिहासिक मगरात थारू प्रदेश नामकरण गर्न पनि माग गरेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश नामकरणको मागमा क्रमशः बुद्धभूमि, लुम्बिनी र स्वर्गद्वारी रहेका छन् । अन्तरक्रियामा सहभागीले दाङलाई प्रशासनिक, बाँकेलाई औद्योगिक र बुटवललाई व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सङ्घीय सांसद कमला रोकाले सङ्घीयताले जन्माएको कान्छो जिल्ला रुकुम (पूर्व) सबैभन्दा बढी मारमा परेको बताउनुभयो । राजनीतिक खिचातानीले गर्दा नै यो समस्या उब्जिएको उहाँको भनाइ छ । अन्तरक्रियामा सहभागीको प्रश्नका जवाफ दिँदै प्रदेशसभा सदस्य तथा विशेष समिति सदस्य वीरबहादुर रानाले दूरदराजका जनताका समस्यालाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी र नामकरणको टुङ्गो लगाउने विश्वास दिलाउनुभयो । 

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गजेन्द्रबहादुर वलीले प्रदेश राजधानी सिमानामा नभई बीच भागमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । सुझाव सङ्कलन गरी लगेपछि सुझावमा लेखेका कुरालाई ध्यानमा राखी समस्याको समाधान गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानी हाल बुटवलमा छ । तर सेन्टर र सबैको सुगमताको हिसाबले प्रदेश राजधानी दाङ हुनुपर्ने अधिकांशको माग छ । प्रदेश नं ५ र ६ को सिमानामा पर्ने रुकुम (पूर्व) बाट अस्थायी प्रदेश राजधानी बुटवल पुग्न गाडीमा एक दिन लाग्छ । 

प्रदेश सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा पहिले कर्णाली प्रदेशको नाम र राजधानी लाग्यो । गण्डकी प्रदेशले र सुदूरपश्चिमको प्रदेशले नाम र राजधानी तोतेका छन् । अझै पनि प्रदेश नं १, २, ३ र ५ ले नामकरण र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।