खोज

प्रज्वल पौडेल, भाद्र १९, रामेछाप । नेपाल
शिक्षक महासंघको आह्वानमा शनिबार सदरमुकाम मन्थलीमा जिल्ला स्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना भएको
छ । शिक्षकको माग प्रति सराकारवाला गम्भीर नभएको भन्दै शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत
महासंघले अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । विभिन्न शैक्षिक माग राख्दै देशैभरी भइरहेको
आन्दोलनलाई सफल बनाउन रामेछापमा साउन २९ गतेबाट शिक्षकहरु संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन्
।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै
शिक्षक महासंघ रामेछाप जिल्ला संघर्ष समितिका सदस्य चक्र बहादुर श्रेष्ठले हालसम्म शिक्षकसँग भएका
सम्झौता, आन्दोलनवाट प्राप्त उपलब्धी, पेशागत मागलाई संस्थागत गर्न सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिनुपर्ने
बताए ।

त्यसैगरी नेपाल राष्टिय शिक्षक संगठन रामेछापका अध्यक्ष
नीर बहादर कार्कीले सहभागीको मागलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षकका सम्पूर्ण माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी
रहने बताएका छन् । सरकारले शिक्षकलाई अहिले विभिन्न कोटामा विभाजन गरेकोमा असन्तुष्ट जनाउदै कार्कीले
कोटाको नामबाट नभइ शिक्षकको नामबाट मात्र परिचित हुन चाहेको धारणा राखे । उनले पेशागत हक हित र अधिकार
स्थापित गर्नको लागी आफ्नोतर्फवाट सदैव लाग्ने बताएका छन् ।

अन्तक्र्रियामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय पार्षद पवनराज पौडेल, नेपाल शिक्षक
संघ रामेछापका अध्यक्ष नवराज घिमिरे, एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रामेछापका अध्यक्ष रामेश्वर ढुगेंल
लगाएतका वत्ताले शिक्षक महासंघले देशैभरी गरिरहेको आन्दोलन र आगामी आन्दोलनका बारेमा जानकारी गराएको
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका जिल्ला सदस्य सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

शिक्षक महासंघलाई शनिबार बार्तामा आउन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले पत्राचार गरेपनि
अस्वीकार गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले मन्त्री यादवसहित प्रमुख दलका शिक्षा विभाग प्रमुख, संसदीय दलका
प्रमुख सचेतकको उपस्थितिको प्रबन्ध भएमा मात्र वार्तामा जाने जवाफ पठाउने निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्रिय
शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले जानकारी दिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय अझै शिक्षक सुमदायसित छलकपट गरेको महासंघको बुझाइ छ । शिक्षकले सुविधा पाएको
देख्न नचाहने शिक्षा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुले अझै पनि आन्दोलनलाई नजर अन्दाज गरिरहेको भन्दै
महासंघले एकातिर वार्ताको लागि नेपाल शिक्षक महासंघसित नामावली माग्ने र अर्को तिर छलफलको मुख्य विषय
शिक्षा ऐेन शिक्षकहरुसँगको कुनै पनि छलफल विना नै मन्त्री परिषदमा पेश गर्न लागेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले नेपाली शिक्षक, कर्मचारी अब पटक पटक आन्दोलन गर्ने पक्षमा नभएको र यो आन्दोलन विगतका सहमतिको
कार्यान्वयन गर्नका लागी समेत अन्तिम आन्दोलन हुनुपर्ने बताएको छ ।

गत २०६८ चैत २ मा सभामुखको पहलमा प्रमुख दलका शिक्षा विभाग प्रमुख, संसदीय दलका प्रमुख
सचेतकको उपस्थितिमा भएको वार्तामा गरिएको सहमतिअनुसार अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी र
स्थायी हुन नसक्नेलाई स्थायी सरहको सुविधासहित बिदाइको व्यवस्थासहित शिक्षा ऐनमा संशोधन, संवैधानिक
शिक्षक सेवा आयोग गठनलगायत माग राखी महासङ्घले आन्दोलन गरिरहेको छ ।