खोज

फागुन ५, बैतडी | छोरोलाई कलेजो दिन भारत पुगेका बैतडीका एक बुवाले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् | यस्तो छ उनको पत्र:-

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 

भारतको चेन्नईमा रहेको एक अस्पतालमा आफ्नै दुई महिने छोरालाई आफ्नै कलेजो दिएर बसेको तीन महिनाभन्दा बढी भईसकेको छ। जन्मेको १४ दिनमै छोराको कलेजोले काम नगरेको र बुवाले कलेजो दिएमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ भनेर डाक्टरहरुले भनेपछि आफ्नै कलेजो दिएर अस्पतालको बेडमा छट्पटाईरहेको छु।

मेरो नवजात छोरा, म र मेरी श्रीमती अहिले भारतमा उपचार गराईरहँदा मेरो अभिभावक मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई सम्झिएँ, अनि दुई शब्द लेख्ने प्रयास गरेको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो पत्र पढ्ने फुर्सद त नहोला। तर पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट भए पनि यी पीडादायी शब्द दुई मिनेट समय निकालेर पढ्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। 

गएको कात्तिक ७ गतेको कुरा हो, छोरा शिवांशलाई जन्मेको १४ दिनमा पेट फुल्ने समस्या आएपछि कान्ति बाल अस्पतालमा लगियो। कान्तिमा बेडको व्यवस्था नभएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बेड मिलाएर १ महिना उपचार गर्दा पनि कुनै सुधार नभएपछि रेफर गरियो । रेफर गर्दा छोराको अवस्था पहिलेकोभन्दा धेरै बिग्रिसकेको थियो। 

एक महिनासम्म शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्दा रोग के हो भन्ने पत्ता नै लागेन। देशको संघीय राजधानीमा रहेको सबैभन्दा राम्रो र गुणस्तरीय सेवा भएको अस्पताल शिक्षण अस्पताल हो भन्ने मेरो बुझाई थियो र आम नेपालीको बुझाई पनि सायद त्यस्तै होला। अस्पतालमा भर्ना गरेको शिशुको एक महिनासम्म रोग पहिचान हुन नसक्दा मेरो छोराको स्वास्थ्य झनै बिग्रियो।

त्यति हुँदा पनि कुनै मतलब नगरेर रेफर गरियो। यति हुँदासम्म अथवा अर्काको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने डाक्टर र अस्पतालको बारेमा कसले बोल्ने ? कसले निगरानी गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ? सरकारी अस्पतालमा भनसुन र सोर्सफोर्सका आधारमा उपचार गराइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । तर आफैंले भोगेपछि बल्ल महसुस भएको छ। अस्पतालमा भर्ना र उपचार गर्न सोर्सफोर्सको आधारमा गराइन्छ। 

के नागरिकको पहुँच भएन भने उपचार नपाउने हो त? यो कुरामा पत्यार लागेन भने तपाईंका संयन्त्रमार्फत अनुगमन गराएर हेर्नुस्, अनि छर्लङ्ग हुनेछ। एक महिनामा कुनै उपचार नभईकन रेफर गरिएपछि कलेजोमा केही समस्या आएको आशंका भएको हुन सक्ने भनेपछि हामी भारतको चेन्नइ आइपुगेका हौं।

भारतमा एक हप्ताको डाइग्नोसिसपछि कलेजो खराब भईसकेको र समयमै आएको भए औषधिले राम्रो हुने र अब प्रत्यारोपण नगरे छोरालाई बचाउन सकिंदैन भनेपछि यसको दोष त्रिवि शिक्षण अस्पतालाई दिनुभन्दा अरु उपाय चलेन । 

अहिले मैले धेरै ठूलो पीडा खेपीरहेको छु। कलेजो प्रत्यारोपणका लागि ६० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ लाग्न सक्छ अस्पतालले भनेपछि मेरोअघिल्तिर ठूलो समस्या खडा भयो । उपचार गर्न सकिने अवस्था रहेको थिएन । घरपरिवार, आफन्तजन र इष्टमित्रहरुको सहयोगले उपचार गर्ने निधो गरें। तर यसको लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारको अनुमति चाहिने रहेछ। 

छोरालाई आईसीयूमा भर्ना गरेर कागजात बनाउनतिर लागियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यू नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नागरिकले सेवा नपाउँदा रहेछन्। यो कुरा मैंले कागजपत्र बनाउँदा भोगें।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

एउटा समान्य नागरिकले कलेजो प्रत्यारोपण जस्तो जटील किसिमको उपचारमा वडादेखि जिल्ला प्रशासन नेपाल मेडिकल बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली दूतावास दिल्लीसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। तर यी प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्य नागरिकलाई निकै कठिन छ। यसलाई सहज बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। धेरैजसो यी प्रक्रिया पूरा गर्दा झण्झट बेहोर्नु पर्ने रहेछ । लामो प्रक्रियाका कारण कागज बनाउनमै धेरै समय खर्च हुँदो रहेछ। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह के हो भने आकश्मिक रुपमा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थामा यति प्रक्रिया पार गर्दासम्म बिरामी रहेन भने यी प्रक्रिया पूरा गरेको अर्थ के ? प्रधानमन्त्रीज्यू मलाई यो प्रक्रिया पूरा गर्न १२ दिन लाग्यो भने १२ घण्टाभित्र कसैको ज्यान जाँदैछ भने यी कानुनी प्रक्रियाहरुलाई नागरिकमैत्री बनाउन सकिदैन र ? यी कानुनी प्रक्रियाहरुलाई बदल्न सकिंदैन त प्रधानमन्त्रीज्यू ?  

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कलेजो प्रत्यारोपण गरेर भारतको चेन्नईस्थित डा. रेला इन्स्च्युट एण्ड मेडिकल सेन्टरमा बसेको ३ महिना पूरा भईसकेको छ। अझै पनि कति समय लाग्ने भन्ने थाहा नै छैन। एक करोड रुपैयाँ जति खर्च भईसकेको छ।

यो रकम सबै ऋण निकालेर जोहो गरिएको छ, तर ऋण तिर्ने कुनै बाटो छैन । जटील समस्यामा परेका नागरिकलाई उपचारमा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने सुनेका छाै‌।  हामी जस्ता नागरिकलाई यो अवस्थामा के के सहयोग मिल्न सक्छ भन्ने जान्न पाए आभारी हुने थिएँ |

प्रधानमन्त्रीज्यू,

विश्वमा धेरै देशहरुले त आफ्ना नागरिकलाई कलेजो, मिर्गौला लगायतका जटील किसिमका उपचारमा पूर्ण रुपमा सरकारले खर्च व्यहोर्ने रहेछ। के नेपाल सरकारले यो व्यवस्था गर्न सक्दैन ? यदि यो व्यवस्था गर्न सकिंदैन भने नेपालको संविधानमा नागरिकले स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनुपर्ने हकको व्यवस्था किन गरिएको हो? 

सबै पार्टीहरुले चुनावी घोषणापत्रमा कुनै पनि नेपालीले उपचार नपाइ मर्नु पर्दैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। यसो भनिरहँदा म जस्ता धेरै नेपालीहरु अस्पतालको बेडमा छटपटिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारले म जस्ता नागरिकलाई सहयोग गर्न सक्दैन र? 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिंदा त्यहाँको सरकारले १० दिनमा एकहजार शैयाको अस्पताल बनाउन सक्छ। हाम्रो सरकारले पनि यस्ता काम त गर्न सक्छ होला नि ? प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं आफैैले पनि मिर्गौला रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ। बिरामी हुँदा कति पीडा हुन्छ त्यो तपाईंलाई पनि थाहा छ। तीन करोड नेपाली नागरिकले महसुस गर्ने गरी स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकार किन पछाडि हट्छ? 

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कलेजो, मृगौला प्रत्यारोपण जस्ता जटील रोगहरुमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था भयो, देशका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा आमनागरिकको सहज पहुँच हुन थाल्यो भनेर तपाईंको गुणगान गाउने वातावरण मिलोस्।

यही मेरो शुभकामना  |

-महेश अवस्थी, सुर्नया गाँउपालिका ६ कोखेत,बैतडी