खोज

असोज २, काठमाडौँ (रासस) । धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि रेल सेट नेपाल आइपुगेसँगै नेपालमा रेल यातायाततर्फको अर्काे यात्रा शुरु भएको छ । नेपाली समयानुसार अपराह्न १२ बजे सो रेल नेपाली भूमिमा आइपुगेको हो ।

 भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि दुई सेट डेमो ट्रेन आएको हो । सो रेलमा एक हजार २०० देखि एक हजार ३०० सम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ । यो यात्रुवाहक रेल भएकाले यात्रुको झोला र सामान्य सामान मात्रै राख्न सकिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा राणाकालमै विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा विसं १९९४ तिर  जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो । अहिले कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेलमार्गको निर्माण गत वर्ष नै सकिएको थियो । हाल ३५ किमी लम्बाइमा रेल सञ्चालन हुनेछ । कुर्थादेखि  बिजुलपुरासम्म थप १७ किमी रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बिजलपुरासम्म गरी ५२ किमीमा छिट्टै  रेल सञ्चालन हुने विभागले जनाएको छ । रेल सेट आइपुगे पनि अहिलेसम्म रेल सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानून छैन । संसद्मा रेलसम्बन्धी विधेयक छलफका क्रममा रहेको विभागका महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तत्काल सो विधेयक पारित नभएमा त्यसको विकल्प खोजेर पनि रेल सञ्चालन हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक परेपछि अध्यादेशबाट सञ्चालन गरिने तयारी भएको छ ।”

सरकारले आगामी बडादशैँ–तिहारसम्म सो रेल सञ्चालनको योजना बनाएको छ । नेपाल आइपुगेपछि सबै परीक्षण गरी रेल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रेल पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले भारतीय निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर एक पटक अन्तिम जाँच गराइने महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै किसिमको तयारी पूरा भएपछि सकेसम्म चाँडो रेल सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।”

भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत नै रेल सेट निर्माण भएको हो । दुई सरकारबीच सम्झौता भई (जिटुजी) रेल खरीद भएको हो । सो सेटमा एउटामा पाँच  डिब्बा रहनेछ । दुई सेट खरीद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन् । लामो समयदेखि ठप्प रेल्वे कम्पनीलाई नै सरकारले रेल सञ्चालनका लागि ब्यँुताएको छ । सरकारले केही समय पहिले इञ्जिनीयर गुरु भट्टराईलाई कम्पनीको प्रमुखका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि दक्ष प्राविधिकसहित प्रशासनिकलगायत आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

 रेलसम्बन्धी कानून नभइरहेका अवस्थामा रेल्वेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छ । विधेयकले रेल्वे बोर्ड र कार्यकारी समितिको समेत कल्पना गरेको छ । रेल र यात्रुको सुरक्षा, चालक र सहचालकको योग्यता, अन्तरदेशीय रेलमार्गलगायत विषय विधेयकमा समेटिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म रेलसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था छैन । पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नै सञ्चालन भएको थियो । देशभित्रै र अन्तरदेशीय रेल सञ्चालनका लागि कतिपयमा पूर्वाधार निर्माण त कतिमा अध्ययन भइरहे पनि त्यससम्बन्धी छुट्टै कानून थिएन ।

जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसको एक डेढ वर्ष पछिदेखि काम शुरु भएको थियो । भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तीमध्ये जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम शुरु हुनसकेको छैन ।

भारत सरकारसँगको सम्झौतानुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । दश किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ । सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज छन् । यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

भारतसँगको सहयोगमा निर्माण भएको रेल सञ्चालन हुन लाग्दा चीनले पनि रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाइरहेको छ । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दुई वर्ष पहिले नै बुझाएको थियो । त्यसयता पनि अध्ययन अघि बढाउने विषयमा विभिन्न तहका छलफल भइरहेको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत वर्ष असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्गको अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यस समयमा भएको राजनीतिक सम्झौताकै आधारमा मङ्सिरमा काम गर्ने तह (वर्किङ लेभल) मा सम्झौता भएको थियो ।

सोही भ्रमणमा चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चीन सरकारले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । चीन सरकारकै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनमा काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सम्भव छ भन्ने देखिएको थियो । कोभिड–१९ का कारण काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्न नसके पनि चीन सरकारले आफ्नो देशभित्रको क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको छ । चीनले सिगात्सेबाट नेपालको सीमा नजीकैको केरुङसम्मको अध्ययन अघि बढाएको हो ।