खोज

पुस ७ , काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको जननिर्वाचित संसद् विघटनको विषय न्यायिक इजलासमा पुगेको छ । संसद् विघटनको विषय अदालत प्रवेशसँगै न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको छ ।

संविधानको मर्मलाई कुल्चिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको चीरहरण गरेको भन्दै संसद् पुनस्र्थापना र संसद् विघटनको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा ११ वटा रिट दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका रिट निवेदनमध्ये एउटा संवैधानिक इजलासमा र बाँकी १० वटाको साधारण इजलासमार्फत सुनुवाइ हुनेछ । साधारण इजलासबाट प्रवेश भएको रिटमा संवैधानिक इजलासमा जान उपयुक्त देखिए न्यायाधीशले आदेश गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितका पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ । संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइका लागि पेस भएको मुद्दा सिधै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू सुलभ खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर वली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राईलगायतले दायर गरेको रिट साधारण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा ८ पुसमा सुनुवाइ हुनेछ । 

संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोस्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आगामी शक्रबार हुनेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।