2026-09-12 02:54 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मुलुककै ठूलो मानवनिर्मित तालमा विपद् प्रतिकार्य अभ्यास

शङ्खर पहाडी, जेठ ३०, सर्लाही (रासस) । सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकास्थित देशकै सबैभन्दा ठूलो मानवनिर्मित भरत तालमा तिन वटै सुरक्षा निकायबाट प्रतिकार्य पूर्वतयारी अभ्यास गरिएको छ । कूल ४५ फिट गहिराई रहेको सो पोखरी एक सय २१ बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको छ । 

यस वर्ष जल तथा मौसम विभाग पूर्वानुमान महाशाखाले भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेकोले त्यसको प्रतिकार्यको अभ्यास भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीका प्रहरी प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो । वर्षेनी बाढी र डुबानले व्योहोर्नुपर्ने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अभ्यासले सहयोग गर्नेछ । 

दक्षिणमा रहेको भारतीय बाँध र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बाँधका कारण जिल्लाका दर्जनौँ गाउँ डुबानमा पर्ने गरेका छन् । अभ्यास कार्यक्रमको थालनीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले बाढी आउने सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राख्दै नदीको बाँध मर्मत सम्भारको कार्य तीब्र रुपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

पानीको निकास छिमेकी भारततिर भएकोले भारतले निर्माण गरेको बाँधमा पनि निकासको लागि लगाइएको सुलिस गेट नखोल्दा अप्राकृतिक रुपमा जिल्लाका जनतालाई त्रास हुने गरेको छ । प्रमुख जिल्ला  अधिकारी तामाङले भारतसँग पनि निकासको विषयमा छलफल गर्ने बताउँदै बाढीबाट हुने क्षतिबाट जोगाउन स्थानीय प्रशासनले सक्रियरुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने जनाउनुभयो । 

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका जवानद्वारा शुरु गरिएको अभ्यासमा बाढीमा डुबेका व्यक्तिलाई ज्यान जोगाउने, उद्धार गरेर ल्याएर प्राथमिक उपचार गर्ने, रबर बोट, मोटर बोट प्रयोगसम्बन्धी अभ्यास गर्ने तालीम गरिएको हो ।

बाढीका बेला आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु प्रयोग गर्दै संयुक्त अभ्यास सुरु गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल १०नं. हेक्वा सर्लाहीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गङ्गाराम श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्राथमिक उपचारको लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको टोली उपस्थित भएका छन् भने अस्पताल लैजान लागि एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बाग्मती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापा, प्रजिअ तामाङ, प्रहरीका प्रदेश नं. २ का प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) धिरजप्रताप सिंह, प्रदेशका आठै जिल्लाका  प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक,  नेपाली सेनाका गुल्म पति, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मीलगायतको उपस्थिति छ ।

यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीले रोक लगाएको मल वितरणमा  कार्यमा फुकुवा भएपछि किसान खुशी भएका छन् । मल वितरण गर्न जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका–१, नवलपुरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले आदेश दिनुभएको हो । 

कोटाभन्दा बढी मल वितरण भइसकेकाले यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै वितरणमा रोक लगाइएको थियो । 

उखु तथा मकैमा मल छर्ने मुख्य समयमा वितरणमा रोक लगाएपछि  जिल्लाका किसानहरु मारमा परेका थिए । मलको जोहोका लागि किसानहरु कहिले कृषि सहकारी संस्था,कृषि सामग्री तथा साल्ट ट्रेडिङमा धाउने गरेका थिए ।   मल नपाए उब्जनी घट्ने भन्दै किसानहरुमा चिन्तित थपिएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले