खोज

शर्मिला पाठक । साउन १०, काठमाडौँ (रासस)। भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले इच्छा देखाएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि नै तीन तहकै सरकारको समन्वयमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भने पनि पछिल्लो समय मात्र यसबारे स्थानीय तहले इच्छा दखाएका हुन् ।

यसका लागि अहिलेसम्म ३० स्थानीय तहले इच्छा देखाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनकारी गराएको छ । हालसम्म बैंक सञ्चालनका लागि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका,  सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपलिका, रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका, स्याङ्जाको तीरुवा गाउँपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, रुपन्देहीको सैनामैना गाउँपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र काठमाडौँबाट ११ स्थानीय तहमध्ये कागेश्वरी नगरापलिकाले सञ्चालनको चाहना देखएका छन् भने अन्य २० स्थानीय तह तत्काल आउने क्रममा रहेको बताइएको छ ।

यसरी आउने स्थानीय तहले आफूसँग जग्गा रहेको र सञ्चालनका लागि आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका छन् । बैंक स्थापनाका लागि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई जानकारी गाराएका हुन् । 

नियमावलीको पर्खाइमा मन्त्रालय

बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तयारी पूरा भए पनि हालसम्म नियमवाली नआउँदा समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । “कार्यविधि मस्यौदा पनि तयारी अवस्थामा छ । भू–उपयोग नियमावली आउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छ्रैन, त्यसैले हामी नियमावलीको पर्खाइमा छौँ”, प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो । नियमावली आएसँगै काम शुरु हुने पनि मन्त्रालय बताएको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकै सरकारका पालामा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नियमवालीको मस्यौदा पठाएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसक्दा काम शुरु हुनसकेको छैन । यसका लागि अवधारण र कार्यविधि पनि तयारी अवस्थामा रहेको छ । बैंक सञ्चालनका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नै रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । काम हुन नसक्दा उक्त बजेट खर्च हुन सकेन । चालु आवमा पनि सरकारले बैंक सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गत आवमा सरकाले ३०० स्थानीय तहमा पहिलो चरणका बैंक स्थापना गर्न भनेको थियो । चालु आवदेखि भने जग्गा भएका र इच्छा भएका सबै स्थानीय तहले बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने बताएको छ । सरकारले देशका सबै स्थानीय तहमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको उच्चतम उपयोग गर्ने भन्दै बैंक सञ्चालनका लागि अवधारणा अघि सारेको हो ।

सरकारले जमिन बाँझो रहन नदिने, बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा लगाउने, उपयोगमा नरहेको जमिनलाई न्यून आय भएका किसान तथा सीमान्तकृत परिवारलाई निश्चित शर्त र सुविधासहित प्रयोग गर्न दिने, निष्क्रिय भूमिको उपयोगमार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा वर्गलाई स्वदेशमा नै रोजगार दिने उद्देश्यसहित बैंक स्थापना गर्न लागेको हो ।

जमिन हुने तर काम गर्न नसक्ने वा नचाहिने व्यक्तिको निष्क्रिय जमिनको अभिलेख तयार गर्ने तथा अभिलेखीकरण भएको जमिन कसैले प्रयोग गर्न चाहेमा निश्चित रकम लिई उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य कार्यक्षेत्र हो । बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले कूल लागतको सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० र केन्द्र सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सञ्चालनका लागि आवश्यकताका आधारमा दुई स्थानीय तहले पनि एक भूमि बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १८ वर्षअघि आव २०६०/६१ वार्षिक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको रु एक अर्ब र विश्व बैंकको रु दुई अर्ब गरी रु तीन अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भनिए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेन । कानून तर्जुमा आदिको ढिलाइ, भूमि बैंकले भूमिसुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्ने तथा जग्गा जमिन ठूला व्यवसायीको हातमा जाने डरका कारण बैंक सञ्चालन हुन नसकेको हो ।