९ बैशाख २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

तनहुँ - TNH

तनहुँमा भदौ ७ सम्म निषेधाज्ञा

१ भाद्र २०७८, मंगलवार ०९:१६

भदौ १,  दमौली (रासस)। तनहुँमा पुनः निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले आजदेखि ७ गतेसम्मका लागि सो आदेश  जारी गर्नुभएको हो । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकले कोरोनाको जोखिम अझै कायमै रहेको जनाउँदै  यसअघि जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको थियो । 

कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिका संयोजक आचार्यले थपिएको निषेधाज्ञा पहिलाको भन्दा कडा हुने र उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना गरिने बताउनुभयो । 

पसल खोल्ने समय अहिले घटाएर बिहान ५ देखि १० बजेसम्म मात्रै खोल्न र  व्यवसाय बिहान ११ बजेदेखि ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने तर अन्य क्रियाकलापमा भने पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

जिल्लामा  दिनदिनै  कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएका र अहिले   सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४७६ पुगेको छ । वैशाखदेखि यता चार हजार ६९७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएकामा चार हजार १२२ निको भएका र ९९ को मृत्यु भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
राज्य व्यवस्था समितिद्वारा निजामती ट्रेड युनियनसँग छलफल मेरो उमेर र स्वास्थ्यको चिन्ता कसैले गर्नुपर्दैन : प्रधानमन्त्री विष सेवनबाट एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु, आमा सिकिस्त स्वर्ण पदक विजेता नेपाली सेनाको टोलीलाई सम्मान ऊर्जामन्त्री खड्का र भारतीय समकक्षीद्वारा अरुण तेस्रो आयोजनाको अवलोकन ‘सूचना प्रविधि पूर्वाधारको पहिलो सर्त’ जलवायु परिवर्तनले पीडित थामेवासीलाई सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री ओली नेप्से परिसूचकमा नौ दशमलव ९६ अङ्कको गिरावट प्रधानमन्त्रीबाट कम्युनिष्ट योद्धा सम्मान प्रदान सरकारले थामे बस्तीको पुनःनिर्माण गर्ने शिक्षामन्त्रीको राजीनामा स्वास्थ्यका कारण आएको हो : प्रधानमन्त्री लोकमार्गसँग जोड्ने लक्ष्मीमार्ग धमाधम कालोपत्र तीन हजार बढी करदाताले बुझाएनन् विवरण कम्युनिष्टहरुलाई एकताबद्ध गर्नु आजको आवश्यकता होः अध्यक्ष दाहाल नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ र नेपाल प्रहरी अस्पतालले सहकार्य गर्ने सुक्खा पहिरो खस्दा दाउन्नेमा यातायात सेवा अवरुद्ध राप्रपाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिए महादेवको मूर्ति निर्माण गर्न महायज्ञमा साठी लाख सङ्कलन ‘आदिवासी जनजातिप्रति सरकार सकारात्मक छ’ वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक दर्ता