२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सुर्खेत–बिजौरा प्रसारण लाइनको अवरोध समाधान

२०७८, ३ पुष शनिबार ०९:०८

कमल बिक्रम जिसी, पुस ३, काठमाडौँ | लामो समयदेखि थाती रहेको सुर्खेत–बिजौरा ३३ केभी प्रसारण लाइनले अब गति लिने भएको छ । सङ्घीय सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि प्रसारण लाइन विस्तारको समस्या सुल्झिएको हो । 

सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुर्खेत–बिजौरा ३३ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको खम्बा तथा राइट अफ वे संरचना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृत दिएको हो । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाको १० दशमलव ५२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयले वीरेन्द्रनगरस्थित बुदबुदे सबस्टेशनबाट बाङ्गेसिमलसम्म निजी जग्गा पर्ने हुँदा स्थानीय सहमति आवश्यक रहेको जनाएको छ । यसअघि उक्त खण्डमा स्थानीयले अवरोध पु¥याउँदा सिद्धपाइला–गोठीकाँडा–फिनिकाँडा हुँदै बराहतालको बड्डीचौरसम्म लाइन विस्तार गर्नुपरेको थियो ।

 पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र थापाले वन क्षेत्रको समस्या सुल्झिएपछि पश्चिम सुर्खेतमा विद्युत् पु¥याउन सहज भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गरिने अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ: यामलाल कँडेल मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, यो अत्यन्तै महत्वको छ: राजेन्द्र लिङ्देन