खोज

फागुन १३, काठमाडौं । न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई अख्तियारले लगाएको भ्रष्टाचार मुद्दा बदर गरेको छ। 

अख्तियारले न्यायाधीश गौतमविरूद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै उनीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। 

न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले उक्त मुद्दा बदर गरेको हो। 

गौतम भूमिसुधार मन्त्रालयमा उपसचिव हुँदा बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न भएको अख्तियारको आरोप थियो। 

न्यायाधीश गौतम चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत हुँदा बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान र अभियोजन भएको थियो। मुद्दा चलेपछि न्यायाधीश गौतम निलम्बनमा परेका थिए। सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै उनी पदमा बहाल भएका छन्।

उनी न्यायाधीश हुनुपूर्व अनुसन्धान नगरेको, उनलाई निलम्बन गर्ने संवैधानिक गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको, न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएको न्यायपरिषदलाई पूर्वजानकारी र सहमतिसमेत नलिएको लगायतका आधारमा मुद्दा बदर गरिएको आदेशमा उल्लेख छ। 

न्यायाधीशहरूको भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाही गर्ने संवैधानिक अधिकार न्यायपरिषदलाई मात्र रहेको, अख्तियारको छानबिनबाट न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको देखिए परिषदलाई नै लेखी पठाउन सक्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।