मेलमिलापबाटै मुद्दाको छिनोफानो गर्दै तनहुँका स्थानीय तह

<p>फागुन २९, काठमाडौँ । तनहुँका स्थानीय तहले मेलमिलापबाटै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने मुद्दालाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति जिल्लाका स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका हुन् ।&nbsp;<br></p><p>उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिलाई विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अधिकार छ । सोही अधिकारबमोजिम स्थानीय तहले मुद्दा फछ्र्यौट गर्दै आइरहेका&nbsp; छन् । स्थानीय तहमा आउने मुद्दा मिलाउन विभिन्न पालिकाले वडास्तरमा पनि मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेका छन् । व्यास नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नौ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सरिआएका ११ र नयाँ १३ मुद्दा दर्ता भएकामा सात मुद्दामा मेलमिलाप गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख मीरा जोशीले जानकारी दिनुभयो । अन्य मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन् ।</p><p>नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ । सामान्य विवादका घटना वडामै मिलाउने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले वडा वडामा नै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको हो । “मेलमिलाप केन्द्र स्थापनापछि न्यायिक समितिमा मुद्दा आउत्रे क्रम घटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप घटाउने र सामान्य विवादका घटनालाई वडाबाटै निरुपण गर्ने उद्देश्यले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको हो । “सबै मुद्दा न्यायिक समितिमा पठाउँदा चाप बढ्छ, सामान्य विवादलाई वडामै छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ”, जोशीले भन्नुभयो, “कतिपय मुद्दा सिधै न्यायिक समितिमा आए पनि त्यसलाई मेलमिलाप केन्द्रमा नै पठाउने गरिएको छ ।”</p><p>नगरपालिकाले सबै वडाका तीन/तीन जनालाई मेलमिलाप तालिम दिइसकेको छ । उनीहरुलाई नगरपालिकाको मेलमिलापकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरिएको छ । मेलमिलाप केन्द्रमा समाधान हुन नसकेका मुद्दा मात्रै न्यायिक समितिमा पठाइन्छ । “कतिपय मुद्दा न्यायिक समितिबाटै निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रबाट न्यायिक समितिमा आउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी मुद्दालाई मेलमिलाप केन्द्रबाटै मिलाउँछौँ ।”</p><p>स्थानीय शासन ऐन, २०७४ बमोजिम नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने केही मुद्दामा न्यायिक समितिले फैसला गर्ने र केही मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीयस्तरमा शान्ति, सौहार्दता र मेलमिलाप कायम गरी स्थानीय विकास प्रक्रियामा टेवा पु¥याउन, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण गरी सहभागितामूलक तरिकाबाट विवाद समाधान गर्न सहयोग गरी समाजमा न्याय, मानवअधिकार र नागरिकहितको सम्वद्र्धनमा मेलमिलाप केन्द्रबाट सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।</p><p>बन्दीपुर गाउँपालिकाले चालू आवमा १९ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक करुणा गुरुङका अनुसार लैङ्गिक हिंसा, मानाचामल, ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला जस्ता मुद्दा फछ्र्योट गरिएका हुन् । सम्बन्ध विच्छेदका तीन मुद्दा भने अदालत पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मेलमिलापबाटै मुद्दा फछ्र्योटलाई प्राथमिकता दिइएको छ । न्यायिक समितिमा गाली बेइज्जति, क्षतिपूर्ति उपलब्ध, जग्गाको साँध सिमाना विवाद, घरायसी झैझगडालगायत विवाद दर्ता हुने गरेका छन् । “दर्ता भएका सबै विवादको निरुपण गरेका छौँ । कुनै विवादमा हामीले कानुनी आधारमा निर्णय गरेका छौँ भने कुनै सहमतिमा मिलापत्र गराएका छौँ”, गुरुङले भन्नुभयो ।&nbsp;</p><p>न्यायिक समितिले सुरुमा समितिमा आएको निवेदन कार्यक्षेत्रमा पर्ने वा नपर्नेबारेमा अध्ययन गर्ने गरेको छ । “न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भनी निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ”, गुरुङले भन्नुभयो, “हाम्रो कार्यक्षेत्रमा नपरेका उजुरी जिल्ला अदालत पठाउने गर्छौँ । कतिपय विवादमा प्रशासनको सहयोग लिनुपर्छ ।”&nbsp;</p><p>आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पनि मेलमिलापबाटै मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गरेको छ । गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा आठ मुद्दा दर्ता भएकामा पाँच मेलमिलापबाट समाधान गरेको उपाध्यक्ष पुष्पादेवी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “दर्ता भएका मुद्दामा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेर विवाद समाधान गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दाको छिनोफानो न्यायिक समितिबाटै गर्ने गरेको र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका मुद्दा अदालत पठाउने गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । न्यायिक समितिमा चार सदस्य र एक परामर्शदाता रहनुभएको छ ।</p>