2026-06-20 05:01 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

यौनजन्य हिंसाकाे हदम्यादबारे संसदीय समितिमा छलफल, थममाया भन्छिन्- हदम्याद त राख्नैपर्ने हुन्छ

जेठ ९, काठमाडौँ | संदीय समितिमा यौनजन्य हिंसामा हदम्याबारे छलफल भएको छ । सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले आफूमाथि नसालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेरको एक युवतीले भिडियो सन्देशमार्फत घटना सार्वजनिक गरेपछि यौनजन्य हिंसामा गरिएको हदम्यादबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । 

यसैक्रममा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा हदम्यादबारे छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा एमालेकी सांसद तथा पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीसमेत रहेकी थममाया थापाले यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्नैपर्ने धारणा राखेकी छन् । 

यौनजन्य हिंसा रोक्नका लागि सशक्त कानुन बनाउन सकिने भन्दै उनले भनिन्, ‘यौनजन्य हिंसामा हदम्यादै नराख्ने भन्ने कुरा भएन । हदम्याद त राख्नैपर्ने हुन्छ।’

पीडकलाई कडा कानुनी कारबाही र पीडतलाई न्याय दिने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी उनले यसका लागि आवश्यक परे कानुन परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने बताइन् । 

पीडितले न्याय र पीडक उम्कन नपाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउँदै सांसद थापाले यसका लागि कानुनी व्यवस्था कडा र कार्यान्वयनका इमान्दारिता हुनुपर्ने बताइन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ