२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

एनपीएल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर, के रोकिएला एनपीएल?

२०८१, २५ कार्तिक आईतवार ११:५२

काठमाडौँ | नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। जोरा स्पोर्टस म्यानेजमेन्टका तर्फबाट आमीर अख्तरले रिट दायर गरेका हुन्।

अख्तरले क्यानको आयोजनामा हुन लागेको ‘नेपाल प्रिमियर लिग’ आफ्नो नाममा दर्ता भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । यसअघि उनले नेपाल प्रिमियर लिगको नामको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।

उनको रिट आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। उनले उक्त फ्रेन्चाइज आफ्नो नाममा १० वर्षका लागि नेपाल क्रिकेट संघले सहमति गरेर दिएकाले अहिले अरू नै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

उनले यसअघि आफूसँग सहमति नगरी नेपाल प्रिमियर लिग सञ्चालन नगर्न क्यानलाई आमिर अख्तरको चेतावनी दिएका थिए । तर क्यानले आफ्नै तरिकाले एनपिएलको तयारी अघि बढाएको थियो । प्रतियोगिता आगामी मङ्सिर १६ गतेदेखि काठमाडौँमा आयोजना हुने भनिएको छ ।

यदि सर्वोच्चले एकतर्फी सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेश जारी गरेमा एनपिएल रोकिने छ। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा रोक्नुपर्ने कारण र आधार भने खुलाउने छ। सर्वोच्चले यो नगरी दुवै पक्षलाई छिटै छलफलमा बोलाएर उक्त अवधिसम्म अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पनि सक्छ । यस्तो आदेश जारी गरेमा एनपिएलका कुनै पनि काम रोकिने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी