खोज

काठमाडौँ | सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ देखि हालसम्म ती फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अनुगमन तथा सुधारका कामलाई तीव्रता दिएको कार्यालयले जनाएको छ । खरिद कार्यमा सम्झौताअनुसारको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको हो । यसैक्रममा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका लागि प्रयोग हुने नौ प्रकारका नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) समेत परिमार्जन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिइएको छ । कार्यालयले आफ्नै आयोजनामार्फत ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्ने लक्ष्यसहित कानुनी सुधार, कर्मचारीको क्षमता विकास र नियम उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाहीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।