काठमाडौँ | स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकहरूलाई आठौँ तहको भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा छलफल गर्न पुगेको आवासीय चिकित्सकहरू र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरूको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन र सरकारी कलेज सरह आठौँ तहको भत्ता तत्काल दिन आग्रह गरेका हुन्। यदि यो नभए निजी मेडिकल कलेजहरूलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गरिने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने‚ ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयानुसार आठौँ तह बराबरको भत्ता आवासीय चिकित्सकहरूलाई नदिएसम्म मन्त्रालयबाट हुने मेडिकल कलेजहरूको अस्पताल सम्बन्धित सबै काम रोकिएको छ र रोक्छु।’ सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई आवासीय चिकित्सकसरह भत्ता दिन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन्। आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ) कायम गर्ने निर्णय गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो तर निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सक आन्दोलित भएका हुन्।
मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेसम्म निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले दिने कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने घोषणा गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले आन्दोलन फिर्ता लिएर मुलुकको उपचारात्मक प्रणालीमा सहयोग गर्न चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरे। उनले चिकित्सा क्षेत्रका समस्या र चिकित्सकका मागप्रति सरकार संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै समाधानको बाटोमा अघि बढ्ने आश्वासन दिए।