खोज

काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद लेखनाथ दाहालले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई तत्काल प्रक्रियामा ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले कार्यसूचीमा समावेश भइसकेको विधेयक किन रोकिएको हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो । सांसद दाहालले योजना छनोट, कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका समस्या समाधानका लागि शीघ्र पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नगरी पूर्णरूपमा कटौती गरिएकामा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । पहुँचवालाको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद डा प्रकाशशरण महतले रु तीन करोडभन्दा तलका आयोजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भनेर अर्थमन्त्रीले यसअघि सदनमा प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट त्यस्तो नआएको बताउनुभयो । बजेट छरिने र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशहरूका बजेटमा अराजकता रहेको र सङ्घीय सरकार पनि अछुतो नरहेको बताउनुभयो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले मन्त्री र क्षेत्रमुखी बजेटले देशलाई समृद्ध नबनाउने बताउनुभयो । समग्र देश विकासलाई ध्यानमा राखेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।

सांसद पूर्णबहादुर तामाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सदनमा उपस्थित नभएकाले आफूले धारणा नराख्ने बताउनुभयो । यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री सहभागी नभएको भन्दै नियमापत्ति व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसदहरूको आपत्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभयो । भौतिकमन्त्री दाहाल उपस्थित भएपछि पुनः सुरु भएको बैठकमा सांसद तामाङले बिपी राजमार्ग पुनःनिर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएकामा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मजिल्लाको रूपमा रहेको रामेछापलाई बजेट विनियोजनमा विभेद गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

सांसदहरू प्रभु हजारा, रणेन्द्र बराइली, छिरिङ डोम्डुल लामा भोटे, कालुराम राईले मन्त्रालयगत विनियोजन सन्तुलित र न्यायसङ्गत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।