खोज

काठमाडौँ | कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बजेट निर्माणको दायित्व बोकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ वितरण गरेर कामको सुरुआत गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आव २०८२÷८३ को बजेट शून्य दशमलव पाँच देखि तीन प्रतिशतसम्म बढ्नसक्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताउनुभयो । बजेट निर्माणका लागि आन्तरिक तथा बजेटका विभिन्न पक्षसँग समन्वय र छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले मन्त्रालयले छलफल, समन्वयलगायत आन्तरिक गतिविधिलाई तीव्रता दिएको शाहले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ दिएसँगै बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा मन्त्रालय तथा सरोकार भएका निकायसँगको छलफललाई तीव्रता दिइएको उहाँको भनाइ छ ।

तत्कालीन कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले चालु आवका लागि रु ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याउनुभएको थियो । चालु आवको बजेट ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुने अनुमानको आधारमा आगामी आवको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो । साना योजनाभन्दा पनि देखिने योजनाहरूमा आफूहरू केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ ।

“प्रदेश सरकारले आगामी आवको आम्दानीको सम्भावित लक्ष्य रु ८१ करोड हुनेछ । बजेटले कर्णालीको विकासका लागि नयाँ काम र गतिशीलता हुने विश्वास लिएका छौँ”, अर्थमन्त्रीकोसमेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री शाह भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारको आम्दानीलाई सुधार गर्नेगरी काम भएरहेको छ ।

“हाम्रो आन्तरिक आम्दानी कमजोर भयो, पूर्णरूपमा केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्न्ुभयो, “आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल, गृहकार्य गरिरहेका छौँ । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व शाखा पनि स्थापना भएकाले त्यसले पनि केही काम गरिरहेको छ ।” बजेट निर्माणको सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग बसेर छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले यो आधारमा विगतको तुलनामा नयाँ बजेट वैज्ञानिक तरिकाले आउने दाबी गनुभयो ।

यसैबीच आर्थिक मामिला तथा योजान मन्त्रालयले पाँच बुँदे ‘बजेट तर्जमासम्बन्धी मार्गदर्शन’ सार्वजनिक गरेको छ । वबुवर्षे स्रोत सुनिश्चित भएका योजनालाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्र अन्य योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उक्त मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले क्रमागत योजनाको यकीन गरेर सोहीअनुसार बजेटको व्यवस्था तथा निर्माण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक सशर्त र विशेष अनुदानका कार्यक्रमको बजेट सीमा समावेश नगरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । सबै निकायलाई आन्तरिक खर्चहरुमा पछाडि बजेट थप माग्न नपर्ने गरी बजेट माग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रादेशिक सडक गुरुयोजना पारित

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना पारित गरेको छ । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको गुरुयोजना पारित गरेसँगै कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको हो ।

प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको योजना अघि बढाएको थियो ।

गुरुयोजना तयार गर्न चालु आवमा रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार सडक व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माणको योजना अघि सारिएको हो ।

सडक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि प्रदेशको प्राथमिकता तय हुने प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो । सडक निर्माण, मर्मतसुधार, स्तरोन्नति तथा यातायात पहुँचको अवस्था र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग सङ्कलन, यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक सेवा तथा सुविधाका लागि गुरुयोजनाले सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही कानुनी रूपमा आधार तयार पारिएको छ । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, सङ्घबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्ग र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू पर्ने प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रादेशिक सडकभित्र कम्तीमा स्थानीय तहका दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, बस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण आयोजनास्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, सङ्घ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पु¥याउने सडकहरू पर्ने भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये ७५ वटा पालिका मात्र सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । चार पालिका अझै सडक सञ्जालसँग नजोडिएका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले उल्लेख गर्नुभयो ।

सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न लागेको छ । आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर पालिका केन्द्रसँग जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र विश्व बैंकको ८० प्रतिशत सहयोगमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उहाँका अनुसार हालसम्म कालीकोटको महावै गाउँपालिका, डोल्पाको छार्काताङ्सोङ गाउँपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका र मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिन सकेका छैनन् ।